काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि सहकारी तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो साकोस शिखर गोष्ठीले सहकारीको बचतलाई उत्पादनमा परिचालन गर्ने प्रतिवद्वतासहितको १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
समावेशी आर्थिक विकास : सञ्जालिकृत साकोस अभियानको लागि कानूनी संंहिताको पूनर्संरचना भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको गोष्ठीले जारी गरेको घोषणापत्रमा वित्तीय पहुँच कमजोर भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गरी विपन्न वर्गमा उद्यमशिलता, स्वरोजगारी र बचत वृद्धि गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै घोषणापत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा कानुनी संहितालाई व्यवस्थित र साकोसमैत्री बनाउन संघको अगुवाई र पहलमा भूमिका निर्वाह गर्ने, सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको स्थिरीकरण कोषलाई कानुनी रुपमा अभियानको जोखिम बहन गर्न सक्ने तहमा पु¥याउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सदस्यको बचत तथा शेयर सुरक्षाको लागि संचालन हुने सुरक्षण कोषको प्रभावकारी संचालन गर्ने, साकोस एकरुपता प्रणाली कार्यान्वयनको लागि संघको अगुवाईमा नीति, विधि र प्रविधिको अवलम्बन गर्ने, साकोस क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि संघबाट मानव संसाधन विकास गर्न संघको तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थितरुपमा विकास एवम् प्रयोग गरी मानव संसाधन श्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको जोखिम व्यवस्थापन र गुणस्तर सुनिश्चितताका प्रोवेसन, एक्सेस कार्यक्रम विस्तार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिहरुको विकास एवं उपलब्ध प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्दै उच्चस्तरको प्रतिष्पर्धी र भरपर्दो विधुतिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय र सक्षम संस्था निर्माणको लागि एकिकरण अभियानलाई अगाडी बढाउने, सदस्यहरुलाई स्थानीय श्रोतमा आधारित प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गर्दै व्यवसाय विकास केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरण गर्न प्रतिवद्ध भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा साकोस मार्फत प्रदान गरिने सेवालाई मानव जीवन, सामुहिक समृद्धि र ब्रमाह्ण्ड प्रति जिम्मेवार बनाई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न प्रतिवद्ध भएको उल्लेख छ ।
यसैबीच गोष्ठी समापन्न कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले सहकारीलाई कृषि, पर्यटन र उर्जामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सहकारीबाट उत्पादन सुनिश्चित अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै सहकारीले प्रर्याप्त मात्रामा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
६६ प्रतिशत कृषिमा निर्भर रहेको जनशक्तिले गरेको उत्पादनबाट ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई खान नपुग्ने भन्दै खनालले सहकारीलाई व्यवसायिक बन्न आग्रह गर्नुभयो । कृषिमा गरिएको लगानी र संरचना परिवर्तन नगर्दासम्म कृषिमा आत्मनिर्भर सम्भव नभएको उहाँको भनाई थियो ।
खाडी मुलुकमा रहेको २८ लाख युवा तथा स्वदेशमा रहेका बेरोजगार युवालाई परिचालन गर्नेगरी सहकारी तथा राज्य मिलेर बृहत कृषि योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको मुख्य एजेन्डा आर्थिक संमृद्वि भएको भन्दै मन्त्री खनालले आर्थिक विकास र सुशासनमा केन्द्रीत भएर उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कृषि र पर्यटनमा सहकारीले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सके दुर्तगतिमा आर्थिक विकास गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।
सहकारी ऐन अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा मन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘करमा कस्न र फुकाउन सक्नुपर्छ ।’ सहकारीकर्मीको गुनासा आएपनि कार्यदलले करबारे सम्बोधन हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नियमावली, ऐनले सहकारीलाई लगानीमा प्राथमिकता दिन नसकेको भए अझै सहजीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘अंकुश लगाएको छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । युवाले पठाएको रेमिट्यान्सलाई विलासितामा नभई उत्पादनमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डिबी बस्नेत, महासचिव चन्द्रप्रसाद ढकाल, कोषाध्यक्ष केशव पोखरेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा देशभरबाट ६ सय भन्दा बढी सहकारीकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीमा ११ वटा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुती तथा छलफल भएको थियो ।
नेफ्स्कूनले प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा यस्तो गोष्ठी गर्दै आएको छ ।
