धरान, कार्तिक ६ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा जोडिएका प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई प्रतिष्ठानका सहकूलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका हुन् ।
प्रतिष्ठानमा भएका आर्थिक अनियमितता छानविन गर्न मन्त्री यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो । समितिले यस अघि नै डा. रौनियारलाई ७२ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यसमा उपकूलपति डा. रौनियारले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपनि पुनः असोज २९ गते २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको दावि छ । स्पष्टिकरण पत्र आइतबार प्रतिष्ठानमा आएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २४ घण्टे स्पष्टिकरण आएपछि हतास भएका उपकूलपतिले सो पत्र बुझ्न चाहेनन् । त्यसका लागि उनले हतारहतार ३ दिनको विदा लिए । तर, पत्र नबुझी बस्दा परिस्थिति जटिल बन्ने उनका कानुनी सल्लाहकारको राय आएपछि उपकूलपतिले आफ्ना पिए मार्फत पत्र बुझेको प्रतिष्ठान स्रोतको दावि छ । ‘सुरुमा उहाँले पत्र बुझ्न मान्नु भएन, पछि केहि वकिलहरुसँगको सल्लाहमा पत्र नबुझ्दा परिस्थिति जटिल बन्ने देखेपछि पिए मार्फत पत्र लिएका छन् ।’ स्रोत भन्दछ ।
उपकूलपतिले समितिको पत्र नबुझेपछि छानविन समितिका सदस्य तथा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको इमेलबाट समेत उपकूलपतिको इमेलमा स्पष्टिकरण पठाइएको छ । स्पष्टिकरणमा‘तपाईलाई पद मुक्त किन नगर्ने ?’ भन्दै ९ बुँदा सोधिएको स्रोतको दावि छ । यसअघि प्रतिष्ठानमा भएका कर्मचारी नियुक्ति, एमआरआइ १.५ टेस्ला उपकरण खरिद, एमसिएच, कार्डियोलोेजी र अंकोलोजी भवनको लागत इष्टिमेट, पिजी इन्ट्रान्स परीक्षा लगायतमा भएका अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै डा. केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा शक्तिशाली छानविन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा समेत उपकूलपतिले पदीय दुरुपयोग गरेको औंल्याइएको थियो ।
त्यसपछि पुनः स्वास्थ्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा असोज ५ गते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । गठित छानबिन समिति प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ घ वमोजिम कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गठन गरिएको हो ।
ऐनको दफा ११ घ मा प्रतिष्ठानका ४ जना पदाधिकारी (उपकुलपति, अस्पतालनिर्देशक, रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्ष) लाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले १० ओटा बुँदामा उपकुूलपतिलाई ३ दिने स्पष्टिकरण सोधेकोमा उपकूलपतिले कुनैमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिएनन् । ‘उहाँले पठाउनु भएको जवाफ उहाँ आफैं वीपीको सर्वेसर्वा जस्तो भएर दिनुभएको छ । कतिपय विवादमा उहाँ कमजोर हुनुभएकोले पुनः ९ ओटा वुँदामा स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।’ समितिका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।
सरकारले विवादास्पद छवि बनाएका उपकुलपतिलाई हटाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । विगतमा कतिपय संस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई सरकारले बर्खास्त गर्दा उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएर स्टे अर्डर ल्याउँदै गर्न थालेपछि यस पटक वीपीका उपकूलपतिको हकमा सरकारले प्रक्रिया पुर्याएरै हटाउने तयारी गरेको हो ।
२४ घण्टे स्पष्टिकरणमा उपकूलपतिले चित्त बुझ्दो जवाफ पेस गर्न नसके सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । यसका लागि प्रतिष्ठानको सिनेट बोलाइनेछ । सिनेटको सामान्य बहुमतले उपकूलपतिलाई निलम्बन गर्न सक्छ । प्रतिष्ठानको सिनेट डाक्ने अधिकार उपकुलपतिलाई मात्र भएकोले उपकूलपति भने सिनेट नै नडाक्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ । यस अघि शेरबहादुर देउवाको पालामा स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले समेत सिनेट बोलाउन दिएको निर्देशन डा. रौनियारले बारम्बार लत्याएका थिए ।
यसपटक पनि उनले उपेन्द्र यादवको निर्देशनलाई लत्याएर जाने मनस्थिति बनाएको डा. रौनियार निकट स्रोतहरुको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठानका उपकूलपतिलाई नै हटाउने सरकारको तयारीपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक र विद्यार्थीमा अन्यौलता छाएको छ । प्रतिष्ठान भित्रको विवाद र उपकुलपतिको रवैयाका कारण कर्मचारीहरुमा काम गर्ने वातावरण छैन ।
उपकूलपति डा. रौनियारले प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको अधिकार कटौती गर्दै आफैं सर्वेसर्वा हुँदै गएका छन् । उनले रजिष्ट्रार, अस्पतालनिर्देशकको विभिन्न आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेका छन् । स्पष्टिकरणका विषयमा उपकुलपतिसँग सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
