केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव पठाए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने गरी आएको प्रस्तावलाई यथावत् राख्दै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस प्रस्तावलाई हुबहु निर्णय गरेमा केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहनेछन् । प्रशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको एक साता बित्न लागे पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन।

प्रदेशमा रहने ७ मन्त्रालयमध्ये गृह मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्दै ‘आन्तरिक मामिला’ मन्त्रालय राखेको छ । यस मन्त्रालयले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन र द्वन्द्व व्यवस्थापनका काम गर्नेछ ।
केन्द्रमा गृह मन्त्रालय भएपछि प्रदेशमा त्यही नाम नदोर्‍याउने गरी नाम फेरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले प्रदेशमा पनि गृह मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रशासन समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको मन्त्रालयको संख्या र नाममध्ये प्रदेशको गृह मन्त्रालयको नामबाहेक अन्य परिवर्तन गरेको छैन । अधिकार सम्पन्न समितिले गरेको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा आएको थियो ।  प्रस्तावमा थप छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन समितिमा पठाएको थियो ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले संघमा १५ हजार, प्रदेशमा ३ हजार कर्मचारी रहने प्रस्तावलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा पठाइएको छैन । स्रोतका अनुसार यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक आफंैले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

स्थानीय तहमा भने २१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको छ । यस प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले समितिमा पठाएको छैन।

समितिले प्रस्ताव गरेको केन्द्री मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमिसुधार मन्त्रालय छन् । यस्तै गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय रक्षा, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय  छन्।

प्रदेश मन्त्रालयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आर्थिक तथा विकास मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा समाजिक विकास मन्त्रालय रहनेछन् ।नागरिक वाट लिएको