काठमाडौं । प्रहरी समायोजनका लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिन भन्दै प्रदेशका सातै आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीहरु साउन पहिलो साता काठमाडौं आए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सत्ता गठबन्धनका सबै दलका अध्यक्षलाई भेटेर यथाशीघ्र प्रहरी समायोजनका लागि बाटो खुलाइदिन आग्रह गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सरकार सञ्चालन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल लगायतसँगको भेटमा प्रदेश गृहमन्त्रीहरुले समायोजना अघि बढ्ने आश्वासन त पाए, तर प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने छाँट देखेनन् ।
सबैका कुरा असाध्यै मिठा थिए, सबैले चाँडै गर्छौं नै भन्नु भएको थियो’ मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री भरतप्रसाद साह भन्छन्, ‘तर कहाँ अड्कियो भन्नेमा सबैले केही थाहा नभए जस्तो गर्नुभयो, चुनावअघि उहाँहरु प्रहरी समायोजन गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।’
काठमाडौं आउनुअघि मधेश प्रदेशको अगुवाइमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले २३ असारमा सम्मेलन गर्दै जनकपुर घोषणा पत्र जारी गरेका थिए ।
घोषणा पत्रमा मुलतः प्रहरी समायोजनालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग राखिएको थियो । त्यही माग सम्झाउन भन्दै काठमाडौं आएका बेलै साहले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘प्रदेशका मन्त्री नै संघीय सरकारविरुद्ध नारावाजीमा नउत्रिउञ्जेल प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्ने आश छैन ।’
समायोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत नदेखिएपछि मधेश प्रदेशमा मन्त्रीहरु आफैं दुई दिन केन्द्र सरकारविरुद्ध धर्ना बसे ।
मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय, जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादव, पूर्वराज्यमन्त्री सुरेश मण्डल लगायत धर्नामा सहभागी भए ।
समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने आवश्सन पाएपछि धर्ना स्थगित गरेका छन्, तर अझै उनीहरु विश्वस्त छैनन् । ‘केन्द्रको रवैयाविरुद्ध मधेश प्रदेशले आन्दोलनको अगुवाइ गरिसकेको छ, यसमा सातै प्रदेशको समर्थन छ’ साह भन्छन्, ‘संघीय सरकारले अटेरी गरे चरणवद्धरुपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा हुनेछन् ।’
काठमाडौंमा दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर फर्किएका अर्का एकजना प्रदेश गृहमन्त्रीको बुझाइमा अहिले प्रहरी समायोजनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक सबै दल नकरात्मक छन् ।
हिजो संविधानमा यो व्यवस्था राख्दा विचार पुर्याइएन, अहिले सबैलाई यसमा पछुतो देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘माओवादी पनि संघीयता आफूले ल्याएको मान्ने भएकाले मात्रै यसमा सकरात्मक देखिएको जस्तो लाग्छ । अनलाइन खवर वाट संम्भार
