काठमाडौं । बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रमाथि प्रश्न उठाएपछि त्यसको संवैधानिक र कानूनी धरातल छैन भन्ने निश्चित जस्तै भएको थियो । सर्वोच्चले प्रशासनिक रुपमा प्रश्न उठाएको केहीबेरमै कानून व्यवसायीहरुले न्यायिक रुपमा प्रश्न उठाएर रिट निवेदन दर्ता गरेपछि महासचिव भरतराज गौतमको पत्र संवैधानिक र कानूनी रुपमा कच्चा ठहरियो ।
अलि गम्भीर सवालहरु उठाउला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले धेरै कुरा बोलेन । इजलासले संसदका महासचिव गौतमको पत्रलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउँदै दुईवटा विषयवस्तु मात्र छोयो ।
पहिलो– पदावधि सकिन लागेको प्रतिनिधिसभाको एउटा बैठकले कुनै प्रस्ताव वा एजेण्डा ताजा जनादेशसहित आउने अर्को प्रतिनिधिसभाले ‘हेर्छ है’ भनेपछि त्यो निस्तेज र प्रभावहीन हुँदैन, अर्को प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई ग्रहण गर्नु नगर्नु अलग कुरा हो ।
र दोस्रो– कुनै प्रस्ताव अलपत्र नै परेछ वा निस्तेज भएछ भने त्यसबारे जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले बोल्ने हो, उसको हवाला दिएर संसद सचिवालयका महासचिवले अधिकार प्रयोग गर्नु अनुचित हो ।
