काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
त्यस्तै यो विवादमा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सो रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
