एजेन्सी । भारतको नयाँदिल्लीमा जारी जी-२० सम्मेलनले युद्धमा रुसको भूमिकाको कुनै आलोचना नगरी युक्रेनको स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दुई दिनदेखि जारी सम्मेलनमा साझा सहमति सहितको संयुक्त घोषणा जारी गर्न नेताहरु तयार भएका छन् । तर त्यस घोषणामा रुसको कुनै आलोचना नहुनेतर्फ स्थिति अघि बढेको छ ।
दुई दिनसम्मको बैठकमा विश्वका नेताहरुले क्षेत्रीय लाभका लागि बल प्रयोगको निन्दा गरे पनि रुसको प्रत्यक्ष आलोचना गरेका छैनन् । जी-२० सम्मेलनले युक्रेनलाई गर्व गर्न लायक कुनै घोषणा नगरेको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेनेस्कीले बताएका छन् ।
खण्डित जी-२० मा कुनै पनि सहमति हुन नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै टिकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा नेताहरु साझा सहमतिको घोषणा जारी गर्न तयार भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री तथा जी-२० सम्मेलनका हालका अध्यक्ष नरेन्द्र मोदीले त्यसका लागि विश्वका नेताहरुले सहमति जनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
रुस-युक्रेन युद्धबारे अन्तिम समयमा केही बुँदा राख्नका लागि त्यस विषयमा साझा घोषणापत्रको मस्यौदामा खाली ठाउँ छोडिएको छ । जारी युद्धबारे दिल्लीले पश्चिमा र रुस दुबैलाई खुशी पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । युद्धका कारण सिर्जित मानवीय कष्ट तथा खाद्य तथा ऊर्जा संकटका सवालमा बहस भएपनि भारतले युद्धबारे आफ्नो फरक दृष्टिकोण र मत राखेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यस घोषणामा ‘युक्रेनविरुद्धको युद्ध’को सट्टा ‘युक्रेनमा युद्ध’ शब्द प्रयोगको तयारी छ ।
भारतको भूराजनीतिक चतुर्याइँ
जी-२० सम्मेलनमा भारतले अफ्रिकन युनियनलाई आमन्त्रित गरेर त्यस युनियनसँग सम्बन्ध विस्तारको सुरुवात गरेको छ । १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या रहेको युनियन राष्ट्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै व्यापारिक साझेदारी बढाउने भारतीय चाहना छ ।
युनियनमा हाबी रहेको चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले उसले अफ्रिकन युनियनलाई आमन्त्रित गरेर ती राष्ट्रका एजेण्डा सम्बोधनको प्रयत्न गरेको हो । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता भिन्सेन्ट म्याग्वेनाले भनेका छन्, ‘भारतले जी-२० सम्मेलनलाई विगतको भन्दा समावेशी बनाएर निकै राम्रो काम गरेको छ ।’
जी-२० मार्फत अफ्रिकन युनियनका आवाज मुखरित गर्दै निकट भविष्यमा ती राष्ट्रसँग रणनीति साझेदारीको स्वार्थ भारतको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रमा रहेका ऋणको संरचनामा पुनर्विचारमा भारतले बहस चलाएको छ । त्यसबाट केही सहमति भए वा परिणाम निस्किएको खण्डमा अफ्रिकन युनियन निकै लाभान्वित हुनेछन् । किनभने त्यहाँका अधिकांश राष्ट्रमा चिनियाँ ऋण थोपरिएको अरोप छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार विकासोन्मुख राष्ट्रमा चिनियाँ ऋण लगानी ६० अर्ब डलर बराबरको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई तीन गुणाले बढाउने प्रस्ताव
सम्मेलनको साझा घोषणापत्रको मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई तीन गुणाले बढाउँदै हानिकारिक ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने तयारी छ । जलवायु परिवर्तनका एजेण्डामा साझा सहमतिको बुँदा अघि आउने दाबी गरिएको छ ।
हानिकारक ग्यास उत्सर्जनको हिस्सा मध्ये ७५ प्रतिशत जी-२० मुलुकबाटै उत्सर्जन हुने भएकाले त्यसलाई न्युनीकरणका लागि यी मुलुकहरुमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाइ तीन गुणाले बढाउन सहमति गर्ने तयारी छ ।
‘दिगो विकास, गरिबी उन्मूलन समानता र आवश्यकताका आधारमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य जरुरी छ । यही अवधारणा अनुसार यसका चुनौतीविरुद्ध जुद्धनका लागि नीति तय गरिनेछ,’ घोषणापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै, हानिकारक ग्यास उत्सर्जन कम गर्न र विकासोन्मुख राष्ट्रलाई यसका लागि पूर्वाधार तयारका लागि कर्जामा सहयोग तथा सहुलियत दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावमा सबै राष्ट्र सहमत देखिएका छन् ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरु औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुबाट हानिकारक ग्यास उत्सर्जन बढेको बताउँदै आएका थिए । यसको असर न्युनीकरणका लागि आफूहरुले महँगो रकम खर्चेर पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने एजेण्डामा कुनै तुक नरहेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
विकासोन्मुख राष्ट्रको यिनै आवाज सम्बोधनको प्रयास सम्मेलनले गरेको हो । आगामी दशकसम्मको योजना समावेश गरेर जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सम्झौता गर्ने तयारी छ ।अनलाइनखबर
