संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र कर्मचारीको चर्को आलोचना : प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु

उनीहरुले मन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा गरेको कामको आधारमा रिपोर्टकार्ड बनाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पहलको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौं, संघीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस्’, उनले भने । कार्कीले संघीय मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै गर्न नचाहेको आरोप लगाए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्री र सांसदहरु पनि जिम्मेवार रहेको बताए । उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक छिटो विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘बाटोको अवस्था खराब बनाएर छाड्दा हामीमाथि प्रश्नै प्रश्न छन्’, उनले भने, ‘संघ सरकारले किन ती सडक समयमै बनाउन सकेन भन्ने जवाफ दिएर मात्रै हुँदैन, छिटो बनाइसक्नुपर्छ ।’

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।

मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘संघ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरौँ, तराई–मधेशमा उत्पादकत्व बढाऔं’, उनले भने, ‘सबै काम प्रदेशले गर्छ भन्ने मानसिकता संघले राख्नुभएन ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरण नभएको, कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको भरपर्दो सुविधा नभएको, दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको भन्दै उनले संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेशको समस्या समाधानमा अग्रसरता नलिएको भन्दै दुःख प्रकट गरे । उनले पूर्ण संघीयता लागु गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता जिम्मेवार रहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यो सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा परेको छ’, उनले भने, ‘तर, पूर्वाधार अभाव र सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न समस्या कायम छन्, यसको समाधानमा मन्त्रीज्यूहरुले पनि विशेष पहल लिनुपर्‍यो ।’

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन’, उनले भने । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि बताए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको सक्रियतालाई संघीय मन्त्रीहरूले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता हामीले नै ल्याएको होे, कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रीज्यूहरुले नै अपनत्व लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्रीहरु कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू कुरा सुन्न र आवश्यक सम्बोधन समेत गर्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्न निर्देशित गरे । ‘मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संघीय मन्त्रालयहरुले उहाँहरुको चासोलाई प्राथमिताका साथ सुनेर समाधान दिनुपर्छ ।-अनलाइन खवर