सप्तरी । नयाँ संविधान घोषणापछि भएको तीन तहको निर्वाचन परिणामले राजनीतिक दलले दलितलाई मतदाताको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको सप्तरीका दलित अगुवाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
जागरण मिडिया सेन्टर र दलित सरोकार मंचको संयुक्त आयोजनामा राजविराजमा आयोजित ‘राजनीतिकमा दलित समुदायको पहुँच विषयक मिडिया सम्बादमा वक्ताहरुले सो आरोप लगाएका हुन् ।
समाजिक,आर्थिक विभेदको शिकार मधेशका दलितहरु माथि राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक रुपमा समेत विभेद विभेद गरिरहेको आरोप दलित अगुवाहरुले लगाएका छन् ।
‘दलित समुदाय जनसंख्याको दृष्टिले निर्णायक भएपनि बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले आरक्षण वाहेकका पदमा दलितलाई कुनै पनि दलले इमान्दारितासाथ प्रतिनिधित्व गराउन चाहेको छैन । अर्का वक्ता बौवाला शर्माले भने–‘ठुला हुन वा साना, राष्ट्रिय हुन वा क्षेत्रिय, मधेशवादी हुन वा पहिचानवादी सवै जसो राजनीतिक दलहरुको अवस्था उस्तै उस्तै छ, चुनावका वेला ठुल–ठुला प्रतिवद्धता गरेर दलितलाई ठगेर भोट लिने वाहेक कसैले केहि पनि गर्न सकेको छैन ।’
कार्यक्रममा दलित अगुवा तथा पत्रकार भोला पासवानले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार संविधानको मर्म अनुसार अझै पनि दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिदैन । स्थानिय तहमा मुलुकभरी निर्वाचित ३५ हजार ४० जना जन प्रतिनिधि मध्यै मात्र २२ प्रतिशत दलित दलित सरोकार मंच नेपालको रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् ।
देशभरीका २ सय ९३ जना निर्वाचित मेयरमा दुई मधेशी र चार ४ पहाडि दलित सहित ६ जना दलितहरु मात्रै निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्ष तर्फ एक जना पनि मधेशी दलित निर्वाचित भएको देखिदैन । देशभरी ४ जना दलित९पहाडी० गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् ।
दलितको जनसंख्याका दृष्टिले निकै अगाडि रहेको सप्तरीमा भने दलित प्रतिनिधित्व झनै कमजोर रहेको छ । जिल्लाको १८ मध्यै कुनै पनि स्थानिय तहको प्रमुखमा दलित निर्वाचित भएका छैन । राजनीतिक दलहरुले प्रमुख पदमा दलितलाई टिकट समेत दिएको थिएन । यता १८ मध्यै ४ स्थानिय तहको उप प्रमुखमा भने दलित महिला निर्वाचित भएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुलाई बोलाई पनि नेकपा एमाले तथा राजपा वाहेकका दलहरुले आफ्नो प्रतिनिधि समेत नपठाएको आयोजक संस्थाका राजकुमार पासवानले जानकारी गराए ।
