काठमाडौं– सरकारले संकटका बेला अध्यादेशको साहारा लिएर राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन परिर्वतन गर्न खोजेपछि यसप्रति चौतर्फी प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भइरहेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
तर, न्यूज वन नेपालले कुरा गरेका तीन राजनीतिक पार्टी नेताहरु ले सरकारको यो कदमलाई ‘राजनीतिक विकृति’को पुनरावृत्तिको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
समाजावादी र राजपाले संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम कुनै पनि दृष्टिकोणले जान नहुने भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलभित्र खेल्न खोजिएको उनीहरूको धारणा छ ।
समाजवादीको संघीय परिष्दका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यस्तो कदम लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरेका छन । ‘सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाबिरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातालतिर भासिएको प्रमाण हो,’ भट्टराईले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘देश थप संकटमा फस्दै छ । लोकतन्त्रको हत्यारदेखि सावधान ।’
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी फुटाउने र प्रोत्साहन गर्ने खालको अध्यादेश कुनै हालतमा पनि आफ्नो पार्टीले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । ‘मुलुक संकटमा छ, यस्तो बेलामा सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने हो तर प्रधामन्त्री ओली राजनीतिक दलभित्रै अस्थिरिता ल्याउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘जुनसुकै पार्टी फुटाउने काम किन नहोस्, यस्तो कदमले देशलाई स्थिरिता दिँदैन । राजपा यस्तो कदमको विरोध गर्छ र फिर्ता गर्न माग गर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोभिड–१९ बाट जनताको जीवनरक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
संकटको घडीमा अस्थिरता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । ‘यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुस्खद घटना हो र यो बेमौसमको बाँसुरी हो,’ सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् । हतारमा अध्यादेश जारी गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सामान्यत: संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने बाटो सरकारलाई खुला भए पनि सबै राजनीतिक दलको सरोकार जोडिएको ऐनमाथिको संशोधन एकपक्षीय रूपमा भएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
देउवाले कोरोनाको संक्रमणसँग पूरै विश्व एक भएर लडिरहेका बेला जारी भएका अध्यादेशले सरकार नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको बताएका छन् । देउवाले दुवै अध्यादेशप्रति कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो संशोधनले सत्तारूढ नेकपाभित्र मात्रै नभई अन्य राजनीतिक दलमा समेत अस्थिरता बढ्ने चिन्ता कांग्रेस नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । ‘आजको संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो, सँगै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात् उल्लंघन गरेको छ ।’
