काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलास पठाइने भएको छ । प्रधानन्यााधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने भएको हो । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ । संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै बहस गरेर कानुन व्यवसायीले भने बृहत् इजलासमा सो मुद्दामा सुनुवाइको माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
