काठमाण्डौ। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
आउँदो भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख तथा भौतिक स्रोत–साधन यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको दाबीअनुसार आदेश किन नहुने भन्नेबारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
