नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
यो ऋण नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदमा उपयोग गर्नेछ । विशेषगरी ५ वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप व्यवस्थाका लागि रकम खर्च गरिनेछ । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ सचिव मरासिनीले यो ऋण सहायताले विशेषगरी बालबालिकामा खोपको पहुँच विस्तार गर्ने नेपालको पहलमा थप टेवा प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स एवम् श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले विश्व बैंकले दिन लागेको थप ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कोरोना भाइरसको विभिन्न उत्परिवर्तित रूपले अर्थतन्त्र तथा सामान्य जीवनयापनमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेका बेला यस किसिमको वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
