भूपदेव माली
बैशाख ०७ गते ,सप्तरी .शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय सप्तरीकोको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले योजना विक्री गर्नको लागि भौतिक निर्माण कार्यको चिठी सम्बन्धित कार्यालयमा नपाएको भन्दै आइतबार तालाबन्दी गरिएको हो ।
विभिन्न विद्यालयहरुको शिक्षा विकास तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि मधेश प्रदेश सरकारबाट पठाइएको चिठीहरु सम्बन्धीत वडाहरुमा अझै नपुगेकोले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सप्तरीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जसपा नेपाल अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिलन चौधरीले बताए । सम्बन्धीत वडा कार्यालयहरुमा विकास निर्माण योजनाहरुको चिठी सम्बन्धित कार्यालयमा नपाएको भन्दै आइतबार तालाबन्दी गरिएको हो ।
विभिन्न विद्यालयहरुको शिक्षा विकास तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि मधेश प्रदेश सरकारबाट पठाइएको चिठीहरु सम्बन्धीत वडाहरुमा अझै नपुगेकोले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सप्तरीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जसपा नेपाल अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिलन चौधरीले बताए । सम्बन्धीत वडा कार्यालयहरुमा विकास निर्माण योजनाहरुको चिठी नपुगेकोले जिल्लाको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको अगुवाईमा तालाबन्दी गरिएको उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल , नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकताहरु तथा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बिहान कार्यालय खुल्नासाथ कार्यालयका कर्मचारीलाई बाहिर निकालेर तलाबन्दी गरिएको उनले बताए ।
‘अधिकांश विकासीय योजनाका चिठीहरु प्रदेश राजधानी जनकपुरमै कमिशनको आधारमा बिक्री वितरण गरेको तथा बाँकी रहेका चिठीहरु व्यक्ति- व्यक्तिहरुले कमिशन लिएर बेच्ने गरेको थाहा पाएपछी तालाबन्दी गर्न बाध्य भयौं’ उनले भने, योजना खरिद विक्री गर्ने कार्य नरोकिए थप संघर्षको कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने छौं।।’
विद्यालय जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रका विकास योजना कार्यमा कमिशनको खेल समेत हुने गरेको र राजीनितकरणका कारण शिक्षाको स्तर घट्दै जाँदा त्यसको बाधक सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा सरकारमा सहभागी दल नै रहेकोले बाध्य भई तालाबन्दी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षाको स्तर बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट समयमै सदुपयोग हुने आशंका बढेकोले सबै गम्भिर हुनु पर्नेमा जोड समेत दिए ।
यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले योजना विक्री गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका साँसदहरुले छानवीनको माग गर्दै संसदमा प्रश्न उठाएका कुरा व्याप्त छ।
