जेष्ठ १९ र २० गते यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणले सास्ती भोगेका छन् । राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले गरिएको बन्द हडतालका कारण सवारी साधनहरु नचलेर सर्वसाधारणहरुले असंख्य रूपमा दुःख पीडाका सामना गर्नुपरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका कारण कतिपय बिरामीहरूले अस्पताल पुग्न सकेका थिएनन् भने कतिपयको अतिआवश्यक कार्य पनि अवरोध हुन गएको थियो।
व्यवसायीहरूले नै बन्द गरेपछि देशभरका सडकहरूमा फाट्टफुट्टबाहेक सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएका थिएनन । सो क्रममा कतै कतै यदाकदा सवारी साधनहरू चलेपनि मनमानीढंगले भाडा असुल्ने र गाडीमा खचाखच यात्रीहरूलाई हाल्ने जस्ता दुखद कार्यहरू पनि गरे। खासगरी सवारी साधन नचलेपछि ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका बढी प्रभावित भएका थिए। अस्पताल जान हिँडेका बिरामीले पनि सास्ती बेहोरेका मात्र नभई मोटरसाइकिल अथवा अन्य सवारी साधन रिजर्भ गर्दा मनमानी ढंगले भाडा समेत असुलेका घटनाहरु सार्वजनिक भएको कुरा कसैसँग लुकेको छैन। बिहानैदेखि सडकपेटी र प्रतीक्षालयहरुमा सर्वसाधारणको भिड लागेको थियो ।
सावारी साधन नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि आआफ्नो स्वार्थ पूरा गरिने भएपछि कस्तो खालको लोकतन्त्र ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। यद्यपि
यातायात व्यवसायीहरूसँग नेपाल सरकारले वार्ता गर्न नोखोजेको पनि होइन। वार्ता टोली गठन गरी तत्काल बन्द हडताल खुलाउने प्रयास पनि गरिएको हो। यसै बीच हड्ताल खुलाउने सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प पारेर भएको हड्ताल हटाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले हड्तालका कारण नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन भएको दाबीसहित तत्काल हड्ताल खुलाउन माग राखी आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् र हड्ताल गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।बन्दको क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सेवा ठप्प पारेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यातायात बन्द गर्दा सर्वसाधारणमा भोग्नु परेको समस्याप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘आम नागरिकको अधिकारमा पर्नजाने असरप्रति संवेदनशील हुँदै यातायात जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द नगर्न, आवागमनलाई सुचारु गर्न एवं आफ्ना विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन वैकल्पिक उपायहरुको अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले र सरकारका अन्य निकायले बन्द खुलाउन जेजति प्रयास गरिएपनि बन्दको क्रममा सर्वसाधारण जनताले भोगेका दुख – पिडा र बन्दका कारण भएको धनजन छेतिको भरपाई कसले गर्ने हो? यसमा दोषी को? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि समस्याको समाधान शान्तिको मार्गबाट हल गर्नुपर्छ। जतिसुकै कठिन समस्या आइपरे पनि चक्काजाम जस्ता बन्द हडताल गर्नु हुँदैन , यसप्रति सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण होस्।
