काठमाडौ। प्रदेश नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ११ जना सांसदले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, यतायात, स्वास्थ्य, चुरे संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण, शिक्षा तथा खेलकुलगायत विभिन्न २४ वटा विषय समावेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रदेश २ विकास सूचांकमा पछाडी परेको भन्दै यो प्रदेशलाई अन्नको भण्डार र औद्योगीक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाहरु समावेश गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवका अनुसार सुनकोशी मारिन वागमती सिँचाई आयोजना, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, गण्डक नरह पुनः संरचना, आर्गेनिक मल कारखाना स्थापना, कृषि विश्वविद्यालय स्थापना, राष्ट्रियस्तरको प्रविधियुक्त कृषिवजारको निर्माण, दुई नम्बर प्रदेशलाई कृषि जोन घोषणा, लोकमार्गको उत्तरतर्फ पशुपालन, फलफूल तरकारी खेती चिया खेती र लोकमार्गको दक्षिणतर्फ माछापालन, अन्नउत्पादन र बीउविजन उत्पादन लगायतका विषय वजेटमा समावेश गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, बन्द भएका जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना र वीरगंज चिनी काराखाना लगायतका उद्योगहरुलाई आधुनिकीकरण गरी पुर्नसंरचना तथा रौतहटलगायत सबै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग पनि गरिएको छ ।
कोशी वन्यजन्तु आरक्षण, छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर सखडा, राजा सलहेस दरवार सिरहा तथा फूलवारी धाम, जनकपुरको जानकी मन्दीर, मणीमण्डप, तथा धनुषाधाम, महोत्तरीको जलेश्वरनाथ मन्दिर, रौतहट नुनथर, बाराको गडीमाई, पर्साको विन्धवासिनीमाई र पर्सा वन्यजनतु आरक्षण केन्द्रलाई पर्यटनको सर्किट बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
जनकपुर जयनगर, वर्दिवासदेखि सिमरासम्मको रेल मार्ग द्रुत गतिमा निर्माण, हुलाकीमार्ग निर्माण, प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै भारतको सिमासम्म चारलाइनको सडक, लोकमार्गदेखि मध्यपहाडी मार्गसम्मको सडक, नीजगढको प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय हवाई मार्ग विमानस्थल यथाशिघ्र निर्माण, निजगढ काठमाडौ फास्ट ट्रयाक अभिलम्ब निर्माण, राजविराजको एयरपोर्टमा कार्गो सेवा सञ्चालन, जनकपुर एयरपोर्टलाई प्रदेश स्तर स्तरउन्नति गर्दै रात्री सेवा सञ्चालन गर्ने, रामायण सर्किटलाई जनकपुर, धनुषाधाम र धारापानीसम्मको चारलाइनको सडक, कञ्चन रुपनगरपालिका–१२ चौबाट वस्तप्सुर हुँदै उदयपुर सिँचाईसम्मको सडकलगायतका विषयमा पनि वजेटमा समावेश हुनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई नम्बर प्रदेशको विकास गर्न सरकार तयार रहेको तर त्यसमा स्थानीय प्रतिनिधि तथा सांसदहरुको सहयोग चाहिने बताएका थिए । सम्भार रातोपाटी
