सप्तरी। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले एकातिर लकडाउन गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार ढंगले राहतको नाममा जनताको जीवनसँगै खेलवाड गरिरहेको पाइएको छ।
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं.–१ ले लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समस्यामा परेकाहरु गरिब, दलित, मजदुरलाई राहत बाँडनको साटो आफनै जग्गामा खेतवारी वाट बर्षीया १०० टन धान गेहुँ उत्पान गर्ने साहुँ माहाजनलाई राहत बाँडेको छ । तर बाँडिएको राहत एक परिवारको २/३ जनालाई को नामावली बनाई राहत बितरण गरिएको छ । राहत बितरण गर्ने नामावली छनौट गर्नेले आफनै परिवार र नातागोता बढी नामावली समावेश गरिएको स्थानिय को गुनासो छ ।
राहत बितरण नामावली संकलन गर्दा प्रति परिवार रु १० का दरले समेत लिएको देखिन्छ ।
यसै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं. ४ मधुवापुर मा प्रति व्यक्ति नाम लेख्नका लागी एक नागरिकता रु १०का दरले लिएको जनताको गुनासो गरेका छन ।
दश का दरले रकमलिए पनि राहत उपलब्ध नभएपछि जनताहरु पत्रकार बोलाइ सवै कुरा बाहिर ल्याएको छ ।
वडा नं ४को ढोरवा चौक भन्ने ठाउँमा १२५ जना वाट रु १० कादरले रकम लिइ राहत नामावलीमा नाम चडाएको छ भने रामचन्द्र कमैतले जानकारी न्यूज वन नेपाल बताएको छ ।
राहत नामावलीमा नाम लेखनका लागी बिद्यान्न रामले रकम लिएको छ ।
वडा अध्यक्षको आदेशमा नामावली संकलन गरेको रामले समेत स्वीकार गरेका छन ।
तर वडा अध्यक्ष नागेश्वर मण्डल भन्छ म कुनै बिद्यान्न रामलाई चिनदिन र कसैलाई नामावली संकलन गर्न भनेका छैन । वडाका दलहरु मिलि नामावली संकलन गरिएको छ ।
गरिब निमुखा जनतालाई यसरी राहतको नाम बह्रमलृट गर्नु र स्थानिय सरकार मौन बस्ने कस्तो बिडम्वनाको कुरो हो ।
उपमेयरको घर वाट ५०० मिटर दुरी रहको ढोरवा चौकमा यस्तो किसिमको कार्य भएको छ तर यसको बारेमा उपमेयरलाई जानकारी छैन ।
नगरपालिका प्रशासन प्रमुख सुरेन्द्र यादव भन्छ राहत बाँडे सकेपछि म के गर्नु समयमा जानकारी प्राप्त भएको भए म केही गर्न सकिन थियो । तर हामी कहाँ निवेदन आए भने कारवाही गर्छु ।
राहतको नाममा गरिव निमुखा जनताको साटो नातावाद कृपावाद र पाटीवादीहरुको नामावली समावेश गरिएको छ । सरकारले यस्तो भष्टाचारी जनप्रतिनिधिको साटो नेपाल प्रहरी वा सेना द्वारा राहत बितरण गराएको भए राम्रो हुने थियो ।
आज गरिव जनता भोकले मरिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि द्वारा भेदभावले गर्दा बास्तविक ज्यालेदार मजदुर जनता राहत वाट बन्चित भएका छन ।
राहत बितरण गर्ने नामावली छनौट गर्ने प्रतिनिधिकाहरुले आर्थिक चलखेल गरी बास्तविक ज्यालदार मजदुरहरु साटो सुखी सम्पन्न परिवारलाई राहत बाँडनु सवै सरोकारवाल ध्यानआकर्षण होस ।
राहत बितरण कार्य यस्तो भष्टङाचारी गर्ने जनप्रतिनिधि लाई छिटो भन्दा छिटो कारवाही होस ।
प्रदेश सरकार र संघिय सरकार राहत बाँडदा नेपाल सेना र नेपाल प्रहरी द्वारा नामावली छनौट गरौस भने अनुरोघ गर्दछु ।
