भूपदेव माली
माघ ७ गते, सप्तरी।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ सप्तरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको मार्फत 
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र चढाएका छन्।
निर्माण व्यवसायी संघ सप्तरी का अध्यक्ष श्री सतिश चन्द्र मिश्र
, निवर्तमान अध्यक्ष एनेश्वर दास,प्रथम उपाध्यक्ष श्री भूपेन्द्र यादव, द्वितीय उपाध्यक्ष कैलाश प्रसाद देव,सचिव प्रमोद कुमार मण्डल, महासचिव अमृतलाल शाह, कोषाध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह र सदस्यहरु उदय श्रेष्ठ, जगदीश प्रसाद अर्याल , प्रभाकर यादव,मोहम्मद अनवर दफाली निलेश कुमार झा लगायतकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र चढाएका हुन्।
प्रस्तुत ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा ७ प्रदेश एवं ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी सङ्घका २७९ एसोसिएट सदस्यहरू र वस्तुगत सङ्घ सदस्यहरू समेत गरी लगभग २४ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन भएको ‘निर्माण व्यवसायी सङ्घ’ अवगत गराउँदै, निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्याहरूको बारेमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा भेला सम्पन्न गर्दै सो भेला बाट तयार पारिएको कार्यपत्रमा ‘देशमा निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेन्ट उद्यमीहरू बाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेन्ट साथै डन्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को
मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई ऋणमा दिएको सुविधाको कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठन सहितका १४ बुन्दे माग’ कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा ‘महासङ्घका जायज १४ बुन्दे मागहरू पुरा गर्न आन्दोलनको विकल्प नभएको निचोड निकाल्दै भेलाले ‘माघ १५ गतेसम्म नेपाल सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र सो अवधिमा पनि १४ बुन्दे मागका विषयमा कुनै सुनवाई नभए उक्त भेलाकै म्यान्डेट अनुसार आन्दोलनका निम्नलिखित चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने महासङ्घ बाध्य हुने व्यहोरा समेत श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूमा ज्ञापन पत्र मार्फत अवगत गराइएको’उल्लेख छ।
यस प्रकारको ज्ञापनपत्र सात वटै प्रदेशबाट निर्माण व्यवसायी सङ्घ द्वारा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई दिएका कुरा निर्माण व्यवसायी सङ्घ सप्तरीका सदस्य निलेश कुमार झाले बताउनुभयो।
