भूपदेव माली
फागुन ४ गते, सप्तरी।
कोशी ब्यारेजमा नेपाल मलाह कल्याण सङ्घ द्वारा आयोजित रिले अनसन दशौं दिनमा पुगेको छ।
२० बुन्दे मागहरू राखेर नेपाल मलाह कल्याण सङ्घले आयोजना गरेको सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं १ कोशी ब्यारेजस्थित माघ २५ गतेदेखि रिले अनसन आइतबार १० औं दिनमा पुगेको हो।
परापूर्वदेखि माछा मार्ने, डुङ्गा ख्याउने, माछापालन गर्ने ,माछा बेच्ने व्यवसायमा आधारित रहेको मलाह जातिका आर्थिक स्थिति उकास गर्नका लागि २० बुन्दे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
मलाह जातिले ७ वर्षे समाजिक सुरक्षा भत्ता खाईपाई आएको हुँदा राष्ट्रिय दलित आयोगले बन्द गरेको साल गते र मितिदेखि एकमुष्ट रुपमा रकम पाउने गरी अबिलम्ब फुकुवा गरियोस्,
मलाह जातिका सुकुम्बासीहरूलाई बसोबास तथा जमिनको व्यवस्था गरियोस्,
मलाह जातिलाई कानुन बमोजिम सूचीकृत तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप समान अवसर प्रदान गरियोस्,
मलाह जातिको पेसा, भाषा, धर्म, संस्कृति र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक लिएर जल, जमिन र जंगलमा आई एलओ १६९ को सिद्धान्त र सर्त अनुरुप अग्राधिकार प्रदान गरियोस्,
जलीय जैविक विविधता संरक्षण, प्रवर्धन र व्यवस्थापन विपरीत गैरकानुनी तरिकाले पोखरी, नदी, दह, खोलानाला,तालतलैया तथा ठुलठुला जलाशहरुमा विषादी हाल्ने, करेन्ट लगाउने, औद्योगिक प्रदूषण फालिने लोपोन्मुख चरा- चुरुङ्गीहरूलाई धपाउने र अन्य विनाशकारी गतिविधिहरुलाई रोक्ने जिम्मा माला जातिलाई नै दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरियोस् लगायतका मागहरू राखेर मल्लाह कल्याण संघले सुरु गरिएको रिले अनसन आज दशौ दिन पुगिसक्दा पनि अधिकारी व्यक्ति कोही पनि नआएको मलाह संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायण मुखियाले बताए।
आइतबारका दिन जगत मुखियाको नेतृत्वमा दीपक मुखिया, लालकिशोर मुखिया, फुलचन मुखिया, बेचन मुखिया, मलो मुखिया, आदेश मुखिया, सुजन मुखिया, कुसुमलाल मुखिया, लाल मुखिया र श्रीमती फुलिया देवी मुखिया गरी ११ जना अनसनमा रहेका छन्।
यसरी नै हिजो ३ गतेका दिन दशरथ मुखिया, दुखीलाल मुखिया ,धर्मेन्द्र मुखिया ,मङ्गल मुखिया,चन्दनमुखिया, गणेशी मुखिया, जङ्गलामुखिया, खट्टर मुखिया, बद्री मुखिया ,उमेश मुखिया र देवा मुखिया गरी ११ जना बसेको बेला एमालेका शीर्ष नेता प्रदीप ज्ञवली, सुमनराज प्याकुरेल, मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री राजकुमार लेखी, एमालेका मधेस प्रदेश अध्यक्ष चण्डेश्वर मण्डल लगायतकाले अनसनलाई समर्थन गर्दै ‘जायज मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने आश्वासन दिएका कुरा मलाह संघका प्रवक्ता मधुकान्त मुखियाले बताए।
