मधेसी सहिद तथा घाइते हकहित सङ्घर्ष समिति र मधेस प्रदेश सरकारबीच वार्ता सम्पन्न

न्युज 1नेपाल
जेठ १८ गते, जनकपुर धाम।
मधेशी शहीद तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति र मधेस प्रदेश सरकार बीच वार्ता भएको छ ।
विगत केही सातादेखि जनकपुरधामस्थित मधेश भवनअगाडि धर्ना दिँदै आएका आन्दोलनरत मधेसी सहिद तथा घाइते हकहित सङ्घर्ष समिति पक्ष र सरकारबीच गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यालयमा आइतबार लामो प्रतीक्षापछि पहिलोपटक वार्ता भएको हो ।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले वार्ताको नेतृत्व गरेका छन् भने वार्ता टोलीमा प्रदेश सचिव विमल प्रसाद बराल, उपसचिव गणेश नायक र कानुन अधिकृत लक्ष्मण राई रहेका थिए । यता, संघर्ष समितिबाट पनि प्रतिनिधिहरू सहभागी भएसँगै वर्षौंको आन्दोलनपछि पहिलोपटक सरकार र पीडित पक्षबीचप्रत्यक्ष संवाद प्रारम्भ भएको हो ।
२०६३/०६४ को मधेश आन्दोलनदेखि लिएर पछिल्ला चरणसम्ममा शहीद भएका मधेशी नागरिकका परिवार र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका मागहरू वर्षौंसम्म बेवास्ता भइरहेको संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश प्रसाद पटेल बताए ।
‘हामी १६ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दैछौं । आश्वासन मात्र पाइरहेका छौं’ उनले भने, ‘अब व्यवहारमै समाधान देखिनुपर्छ ।’
संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ । समितिले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्न, शहीद र घाइते परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन, पीडित परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति सुविधा दिन, ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अघिल्लो सरकारहरूले गरेका निर्णयहरू पुनः लागू हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जेठ १३ गते नै आन्दोलनरत पक्षलाई पाँचजना प्रतिनिधि तोकी वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयमार्फत कानुन अधिकृत लक्ष्मण राईको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार समस्याको सम्बोधन गर्न वार्ता प्रक्रिया शुरु गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । गृह मन्त्री लेखीले वार्ता मात्र औपचारिकता नभएर समाधानको शुरुवात भएको बताए। मन्त्री लेखीले बार्ता साकारात्मक भएको भन्दै‘सरकारले वार्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको तथा आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।