भूपदेव माली
जेठ १९ गते, सप्तरी । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सप्तरी सहित देशभरका सर्वसाधारणले सास्ती भोगेका छन् ।
राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले गरिएको बन्द हडतालका कारण सवारी साधनहरु नचलेर सर्वसाधारणहरुले शास्ती भोगेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका कारण कतिपय बिरामीहरूले अस्पताल पुग्न सकेका छैनन् भने कतिपयको अपरिहार्य कार्यहरू पनि अवरोध हुन गएको छ।
व्यवसायीहरूले नै बन्द गरेपछि सप्तरी सहित देशभरका फाट्टफुट्टबाहेक सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएका छैनन् ।सवारी साधन नचलेपछि ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन् । अस्पताल जान हिँडेका बिरामीले पनि सास्ती बेहोरेका मात्र नभई मोटरसाइकिल अथवा अन्य सामारिक साधन रिजर्भ गर्दा मनमानी ढंगले भाडा समेत असुलेका घटनाहरु सार्वजनिक भएको छ। यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वांरको अनुसार देशभर स्वाँरले कालो नम्बर प्लेटका सबै यातायातका साधन सातवटै प्रदेशमा नचलाउने जनाएको थियो।
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा सडकमा हडताल गर्न निस्किएको आरोपमा प्रहरीले १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाका अनुसार, काठमाडौंबाट १२ र पूर्वी नवलपरासीमा २ जना पक्राउ परेका छन् । ‘उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं र पूर्वी नवलपरासीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ।
सञ्चालनमा आएका गाडीमा सर्वसाधारण कोचाकोच गरेर यात्रा गरिरहेका छन् । बिहानैदेखि सडकपेटी र प्रतीक्षालयमा सर्वसाधारणको भिड लागेको थियो ।
सावारी साधन नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीहरुसँग वार्ता सुरु गरेको छ । बिहान भएको वार्तामा व्यवसायीहरुले आफ्ना मागहरूका बारेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जानकरी गराएका छन् ।सोमबार सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । इन्जिनियर पन्थ पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखामा कार्यरत छन् । गृह मन्त्रालयमा मन्त्री रमेश लेखक समेतको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो । सरकारको तर्फबाट ७ जना र यातायात व्यवसायीको तर्फबाट चार जना हुने गरी वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सेवा ठप्प पारेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यातायात बन्द गर्दा सर्वसाधारणमा भोग्नु परेको समस्याप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘आम नागरिकको अधिकारमा पर्नजाने असरप्रति संवेदनशील हुँदै यातायात जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द नगर्न, आवागमनलाई सुचारु गर्न एवं आफ्ना विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन वैकल्पिक उपायहरुको अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ।
