असार १२ गते, काठमाडौं । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका मुद्दामा पृथक पृथक नभई अब एकीकृत नीति लागु गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका छन् ।
काठमाडौँ सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बिहिबार बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले एकीकृत आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि ल्याएको बताएका हुन् ।
पुरानो पारालाई छाडेर अब एउटै आयोग बनाउनुपर्छ । सधैं आयोग बाँढ्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ हामीले दलित र भूमिहीनको हकमा बसोवास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरूलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौं ।’
मन्त्री अधिकारीले सबै कुरो केन्द्रले नै गर्ने भन्ने होइन, अव्यवस्थित बसोवासी, सुकुमबासी र भूमिहीनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको समेत बताए ।
‘सम्बन्धित पालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका भूमिहीनहरूलाई त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक कामकाजमा प्रयोग हुने जग्गा जग्गा दिन त हाम्रो कानुनले दिंदैन तर सरकारी ऐलानी जग्गा रहेछ भने त्यो जग्गा देखाएर आयोगले त्यसमा राखिदिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति तथा कानुनी रूपमै एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका दलित र भूमिहीन नागरिकलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिए ।
