• img
  • img
img img img
Categories
प्रदेश समाचार समाचार

मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री लेखीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति

img

न्युज 1नेपाल संवाददाता
असार २२ गते, सप्तरी। नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले मधेश सरकारका गृह, संचार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीका हालैका अभिब्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेशले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्री लेखीले हालै नेपाल पत्रकार महासंघका “केही पदाधिकारी” भन्दै अपत्तीजनक अभिब्यक्ति दिएका हुँदा शनिवार जनकपुरस्थित कार्यालयमा महासङ्घको बसेको बैठकले आपत्ति व्यक्त गर्दै आइतबार एक विज्ञप्ति समेत जारी गरेको हो।

महासङ्घको सम्पन्न बैठकले मन्त्री लेखीलाई मन्त्रीको मर्यादामा बसेर आफना अभिबयक्ति दिन भनेको छ । पदीय मर्यादामा बसेर जिम्मेवार जवाफदेहीपूर्ण अभिब्यक्ति नदिएका मन्त्रीलाई महासंघले गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ति फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएको छ । मन्त्री लेखीले पत्रकार महासंघ भित्र “फूटाउ र शासन गर” भन्ने षडयन्त्रकारी सिद्धान्त अनुरुप ब्यवहार गर्न खोजेको प्रति सचेत रहन पत्रकार नेताहरुले अपिल समेत गरेका छन ।

नेपाल पत्रकार महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल, केन्द्रीय लेखा समितिका संयोजक के.सी.लामिछाने , केन्द्रीय सदस्य राजेश कर्ण, राजु बिश्वकर्मा, सप्तरी महासंघका अध्यक्ष श्रवण देव सहित कार्यसमितिका पदाधिकारी सदस्यहरुको सहभागिता रहेको सम्पन्न बैठकले मन्त्री लेखीलाई मन्त्रीको मर्यादामा बसेर आफना अभिबयक्ति दिन भनेको छ ।
पदीय मर्यादामा बसेर जिम्मेवार जवाफदेहीपूर्ण अभिब्यक्ति नदिएका मन्त्रीलाई महासंघले गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ति फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएको छ । मन्त्री लेखीले पत्रकार महासंघ भित्र “फूटाउ र शासन गर” भन्ने षडयन्त्रकारी सिद्धान्त अनुरुप ब्यवहार गर्न खोजेको प्रति सचेत रहन पत्रकार नेताहरुले अपिल समेत गरेका छन ।

महासंघले प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत रेडियो र टेलिभिजन संचालनकालागि बजेट बिनियोजन गरेकोमा समेत अपत्ती जनाएको छ । राज्य नियन्त्रित संचारमाध्यमको संचालनले सूचनाको निष्पक्षता हराउने छ,आलोचनात्मक पत्रकारिता समाप्त हुने छ,प्रचारमुखी शासनको सम्भावना बढ्छ ,वैकल्पिक आवाज दबिने सम्भावना हुन्छ ,चुनावी पारदर्शितामा असर पर्छ रसत्ता र सञ्चारबीचको अस्वस्थ सम्बन्ध झन बढेर जादा लोकतन्त्र कमजोर हुने भएकोले मधेश सरकारलाई संचार माध्य संचालनको मोह त्याग्न महासंघले भनेको छ ।

महासंघले स्वतन्त्र संचार संस्थाहरुको प्रर्वद्धन र सम्वर्धनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले सदस्यता नविकरण गर्दा फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका आफना सदस्यहरुको सदस्यता निलम्बन गर्न शाखाहरुलाई निर्देश गरेको छ ।महासंघले कार्यालय संचालनकालागि भौतीक पूर्वाधारमा सहयोग गर्र्ने भंगाह नगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।सम्पन्न बैठकको भोलिपल्ट बैठकमा निर्णय गरिएका निर्णयहरुलाई महासङ्घका सचिव शैलेन्द्र महत्वद्वारा दस्तखत गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

img

Share:
Tags
img

ताजा अपडेट

क्याटोगरी