न्युज 1नेपाल
असार २७ गते, काठमाडौं : १५ करोड ८८ लाख ५० हजार विगो मागदाबी सहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल लगायत छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड विपरीत एमजिएचको गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरी भ्रष्टाचारी गरेको अभियोगको साथ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल सँगै सफल श्रेष्ठ,सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल,कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक,लेखा अधिकृत निम बहादुर वली र वर्ल्ड डिष्टिव्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइ शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडैलका अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गुरूयोजना तयारी गरी हाई कम्युट इन्फ्रास्टक्चर खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तथा भ्याटसहित ३० करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो। लागत अनुमानपछि बोलपत्र आह्वान गर्दा वर्ल्ड डिस्ट्रिव्युसन नेपाल प्रालि कान्तिपथको भ्याटसहित ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो। केन्द्र र वर्ल्ड डिष्ट्रिव्यसन नेपालबीच २०७६ माघ १५ गते सम्झौता भएको थियो।
तर,केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देश रहेका पौडेलसहित प्रतिवादीहरूले आपसी मिलोमतोमा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत २.१ एमजीएचजेठको गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरेको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारका अनुसार उनीहरूले झुट्टा कागजातहरू पेश गरी गराइ अस्वभाविक मूल्य कायम गरी १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिने/दिने काम गरेको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ समेतको कसूरमा उनीहरूमाथि सजायको माग गरिएको छ।
