असार २८ गते ,काठमाडौं— महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुढीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, सहजता , सुलभता र सम्मानित विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा ‘ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, सुलभ,गुणस्तरीय र सम्मानित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने’ शीर्षकको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै मन्त्री साहले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
जेष्ठ नागरिकको जीवन सहज हुने उद्देश्यले अब देखि सन्तानले आफ्ना अभिभावक (जेष्ठ नागरिक)का लागि १०% रकम दिनुपर्ने नीति पारित गरी कार्यान्वयनतर्फ सक्रिय रहेको मन्त्री साहले सभामा धारणा व्यक्त गरे।
मन्त्री साहका अनुसार सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका लागि नगद भत्ता, औषधोपचार सुविधा, यातायातमा छुट लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल ६४ वटा अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रहेको जानकारी दिँदै उनले भविष्यमा सबै अस्पतालमा यो सेवा विस्तार गरिने बताए।
स्वास्थ्य सेवामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निश्चित शय्याको व्यवस्था भित्र्याउन मिल्ने सेवासहितको वार्ड स्थापना, तथा जेरियाट्रिक सेवाको विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारे।सरकारले अन्तरपुस्तीय सीप हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत नानी–बाबु तथा सन्तानसँग बसेर सम्मानजनक जीवन बिताउने संस्कारको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको मन्त्री साहले बताए। उनले भने, “आमाबुबासँगै बस्ने असल संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा यी कार्यक्रमहरू सहयोगी सिद्ध भएका छन्।”
सन्तानद्वारा १० प्रतिशत मासिक आम्दानी अभिभावकको खातामा
एक महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनतर्फ इङ्गित गर्दै मन्त्रीले सम्झाए कि सन्तान वा नजिकका आफन्तले आफ्ना ज्येष्ठ अभिभावकका खातामा आफ्ना मासिक आम्दानीको कम्तीमा १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए।
यसरी नै मन्त्री साहले अंश फिर्ता पाउने अधिकार र नागरिकता व्यवस्थापनमा सुधारको तयारी को सन्दर्भमा- “आफूले दिएको अंश आफूले आवश्यक परेमा फिर्ता लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ,” मन्त्रीले भने। यसका लागि मन्त्रालय कानुनी परामर्श, सरोकारवालासँग छलफल र आवश्यक संशोधनतर्फ अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
यस्तै, वृद्धाश्रममा रहेका नागरिकता विहीन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न कानुनी एवं नीतिगत प्रावधानलाई अध्ययन गरी अगाडि बढाउने मन्त्री साहले बताएका छन्।
जेष्ठ नागरिकको सुविधाहरूको बारेमा मन्त्री शाहले ब्याज सुविधा, घुम्ती सेवा र हवाई यातायात समेत छुट छुट सम्बन्धी धारणा व्यक्त गरे।
उनले ज्येष्ठ नागरिकले बैंकमा राखेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मुद्धती खाताको ब्याज दरमा सुविधा दिने विषयमा समेत सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री साहले जानकारी गराए। उनले घुम्ती सेवामार्फत घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, नागरिकता कार्ड वितरण जस्ता काम भइरहेको बताए।
सडक यातायातमा लागू गरिएको छुटलाई हवाई सेवामा समेत विस्तार गर्न छलफल र कानुनी संशोधन आवश्यक भएको पनि उनको भनाइ थियो।
रोजगारीमा सक्रिय एवं सक्षम वृद्धहरूका लागि नीति निर्माण गर्न आवश्यकतालाई महसुस गर्दै “सत्तरी वर्ष उमेर पार गरेका भए पनि सक्षम नागरिकहरूलाई उत्पादनमूलक काममा जोड्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ,” मन्त्रीले भने। उनले वृद्धहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव तल्लो पुस्तामा स्थानान्तरण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जनाए।
ज्येष्ठ नागरिकको सेवा, सम्मान र सुरक्षालाई सामाजिक चेतनामा रूपान्तरण गर्न शिक्षा नीतिमा पनि कार्यक्रम समावेश गरिएको मन्त्री साहले स्पष्ट पारे। “प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा स्तरसम्म पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गरिएको छ,” उनले उल्लेख गरे।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई नीतिनिर्माण, विकास कार्यक्रम र संस्कृतिको संरक्षणमा प्राथमिकता दिई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ। मन्त्री साहले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको र त्यसको अन्तिमरुप दिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
अन्तमा मन्त्री साहले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सांसद सुमित्रा वि.सी. लगायत सहभागी सबै सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार दृढ रहेको दोहोर्याए।
