न्युज 1नेपाल संवाददाता
असार ३२ गते, सप्तरी। सरकारले जनभावना अनुरूप सुशासन कायम गर्न पूर्ण रुपले असफल भएको निष्कर्षसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिने भएको छ।
बुधबार जसपा नेपाल संसदीय दलको बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिएको हो।
उनका अनुसार जसपाले कार्यकारिणी समितिबाट केही समयअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको थियो। तर त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूसँग जसपाका नेताहरूले निरन्तर छलफल र भेटघाट गर्दै आएका थिए। ती भेटवार्तामा विशेष गरी भूमि सम्बन्धी विधेयक, सत्ता साझेदारीको सम्भावना, मधेस केन्द्रित मागहरू तथा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे कुराकानी भएको थियो।
जसपाका नेताहरूले भूमि सम्बन्धी विधेयकको केही प्रावधानप्रति विमति प्रकट गर्दै आएका थिए। उनीहरूले विधेयक मधेस विरोधी भएको र त्यसले सुकुम्बासी, सीमान्तकृत तथा भूमिहीन समुदायहरूलाई असर पार्ने तर्क गर्दै आएका थिए। जसपाको अडान रहँदै आएको छ कि भूमि सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा संघीयताको भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
ओली नेतृत्वको सरकार देशमा सुशासन कायम गर्न तथा जनताको अपेक्षा र समस्या अनुसारका काम गर्न पूर्ण असफल भएकोले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने औचित्यता समाप्त भइसकेको जसपा संसदीय दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
ओली र देउवाले भने संवादका माध्यमबाट समस्याहरूको समाधान खोज्न सकिने सुझाव दिएका थिए। तर, जसपाले भूमि विधेयकका मुख्य मुद्दामा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्याउँदै सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिएको हो। यस निर्णयसँगै सरकारको राजनीतिक गणित भित्र संसदमा विश्वासको मत जस्ता विषयमा केही असर पर्ने सम्भावना देखिन आएको छ।
यद्यपि, सत्ता समीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय तत्काल प्रष्ट नभए पनि जसपाको यो निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धन सुदृढ गर्ने संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। जसपाको समर्थन फिर्ता निर्णयले सत्तापक्षलाई रणनीतिक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ।
पछिल्लो समय जसपा आन्तरिक रूपमा पनि रणनीतिक समीक्षामा रहेको देखिन्छ। मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्ने जसपाका लागि भूमि विधेयक, नागरिकता विधेयकजस्ता मुद्दाहरू निकै संवेदनशील मानिन्छन्। त्यही कारणले पनि पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र जनभावनासँग सम्झौता नगर्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जसपाको समर्थन फिर्ता हालको राजनीतिक सन्तुलनमा हलचल ल्याउने सम्भावना प्रबल छ। अबको प्राथमिकता सत्ता समीकरणको पुनःमूल्यांकन, संवाद र सम्भावित गठबन्धनहरू बन्नेतर्फ केन्द्रित हुने देखिन्छ। आगामी दिनमा जसपाको राजनीतिक कूटनीति कस्तो रहनेछ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ।
