भदौ ५ , काठमाडौँ — ट्रम्प प्रशासनने गैर अमेरिकी नागरिकलाई देश बाट निष्कासन गर्ने नीतिलाई समर्थन गर्दै अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा निर्णय गरेकाले करिब ६० हजार आप्रवासीलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) सुविधा अन्त्य अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै अमेरिका मा बसोबास गरेका अप्रवासीहरूलाई समस्या पर्नु सँगै
यो आदेशले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिका गएर अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका करिब सात हजार नेपाली आप्रवासीहरु निष्कासनको जोखिममा परेका छन् ।
अमेरिकामा अप्रवासीहरू धेरै दिनदेखि बसिरहेकोले ट्रम्पका मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्दै तत्काल अप्रवासीहरुलाई अमेरिकामा बस्ने तल्लो अदालतहरुले अनुमति दिएको थियो।
तथ्याङ्क अनुसार टीपीएसअन्तर्गत सन् १९९८ यता होन्डुरसका करिब ५१ हजार र निकारागुवाका करिब ३ हजार आप्रवासी अमेरिकामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरुको आप्रवासी कानुनी स्थिति आगामी सेप्टेम्बर ८ मा सकिँदैछ ।
यसअघि तल्लो अदालतले दिएको संरक्षण आदेशलाई स्थगित गर्दै पुनरावेदनअदालतले थप सुनुवाइका लागि अर्को मिति पनि तोकेको छ । सम्बन्धित देशको अवस्था सुरक्षित भएका कारण संरक्षण आवश्यक नभएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले कार्यक्रम स्थगन गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो ।टीपीएस खारेजी : १२ हजार ७ सय नेपालीले अमेरिका छाड्नुपर्ने यद्यपि अब पुनरावेदनको आदेशसँगै सात हजार नेपालीसहित होन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीलाई सम्बन्धित देशमा डिपोर्ट गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि कागजातविहीन करिब साढे २ सय नेपालीलाई यसै वर्ष अमेरिकाले डिपोर्ट गरिसकेको छ ।
