भूपदेव माली
१७ चैत, सप्तरी ।
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले स्थानीय विषयको पुस्तक र पढाइ विना नै परिक्षा लिने गर्दा विद्यार्थीले प्रश्नोत्तरमा के लेखिने ? भन्ने स्थानीय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
विद्यालयले मैथिली भाषामा पुस्तक र सम्बन्धित विषयको शिक्षकको व्यवस्थापन नगरी परिक्षा लिएर गाउँपालिकाले विद्यार्थीप्रति गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका हुन् ।
शिक्षा क्षेत्रको प्रभावकारी गुणस्तरीय तथा भौतिक विकासको दायित्व स्थानीय तहमा।निहित हुँदा सामुदायिक विद्यालयहरुले स्थानीय विषयकाे पुस्तक , स्थानीय विषयकाे पढाइ विना परीक्षा लिनु विद्यार्थी र अभिभावक प्रतिको अनुदार नीति भएको स्थानीय बताउँछन् ।
‘सरकारले २०७६ साल देखि मातृभाषा तथा स्थानीय विषय विद्यालयमा अध्यापन गराउने प्रवधान गरेको छ।’ एक अभिभावकले भने,’तर स्थानीय तहले नत पाठ्यपुस्तक , नत शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छ।’
वर्षभरिमा पढाइ नभएको स्थानीय विषय / मातृभाषा
विषयकाे परीक्षा विद्यालयले कसरी लिएको छ र विद्यार्थीको कस्तो उत्तर हुन्छ ? आफैमा प्रश्न खडा हुने उनको भनाइ छ ।
सप्तरीकाे तिलाठी काेइलाडी गाउँपालिका ४ स्थित राजेन्द्र देवकी माध्यमिक विद्यालय काेइलाडीमा साेमवार वार्षिक परीक्षाकाे अन्तिम दिन कक्षा ४ र ५ मा स्थानीय विषयकाे प्रश्न पत्र उपलब्ध नभएको हुँदा परीक्षा नै नलिएकाे एक विद्यार्थीले जानकारी दिए ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिपेन्द्र झाले पालिकाले स्थानीय विषयकाे पुस्तक खरिद नगर्दा र शिक्षकको व्यवस्था नगर्दा स्थानीय विषयकाे प्रश्नपत्र विद्यालयले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
तिलाठी काेइलाडी गाउँपालिका शिक्षा शाखा संयाेजक चन्द्रभुषण रायले स्थानीय विषय कक्षा ४ र ५ काे प्रश्नपत्र विद्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिएको बारे बुझ्न खोज्दा पन्छिन खोजे ।
‘म अहिले काममा व्यस्त छु, एक छिनमा फाेन गर्नु’ भन्दै कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेन ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा मातृभाषा स्थानीय विषय अनिवार्य गरिएको छ । तर स्थानीय विषय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय विषय समस्याकाे रुपमा रहेको स्थानीय एक अभिभावकले वताए ।
स्थानीय विषयले विद्यार्थीहरुकाे क्षमता विकास गर्ने अवसर, स्थानीय ज्ञान,सीपकाे व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बल पुग्ने भएपनि स्थानीय तहको गैरसरकारीपनले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको अभिभावकहरुको आरोप छ ।
यो एउटा प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र भएको बताउँदै अभिभावकहरुले जिल्लाको सबै स्थानीय तहको अवस्था यो भन्दा फरक नभएको जानकारी दिए ।