डम्बर राइ
कञ्चनरूप
नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघ शाखा कार्यालयबाट अध्यक्ष श्रवणकुमार देवको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको टोलीले बिहीबार बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा प्रचलित कानुनबमोजिमका सेवासुविधा पाउन नसकेको यथार्थताप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यस परिस्थितिले सञ्चारमाध्यमहरूको निरन्तरतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको महासंघले जनाएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते संघीय सरकारका सबै निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई जारी परिपत्रले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ। उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले यस्तो निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको जनाएको छ।
यसअघि २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको उल्लेख गर्दै महासंघले समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विभागीय तहबाट समस्या समाधान नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न महासंघले माग गरेको छ। साथै श्रमजीवी पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक र सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने चुहावट रोक्न उचित व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
महासंघले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। माग पूरा नभए सञ्चार क्षेत्र धरासायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारको पेशा संकटमा पर्ने तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
माग सम्बोधन नगरी महासंघलाई आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारबाट सकारात्मक पहल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको महासंघले जनाएको छ।
