सप्तरी कञ्चनपुर । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएका सप्तरीका ४८ जनाका परिवारका लागि यस वर्षको दशैं पीडा, शोक र अनिश्चिततामै बितेको छ। दशैं मनाउन खर्च जुटाउने उद्देश्यले कामको सिलसिलामा रसुवा र त्रिशूली क्षेत्रमा पुगेका उनीहरू बाढीमा बेपत्ता भएपछि परिवारको खुसी मात्र खोसिएको छैन, आश्रित परिवारको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ। तर, आफन्तको पर्खाइमा रहेका र आर्थिक संकट झेलिरहेका यी परिवारको पीडाप्रति सरकारको ध्यान पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
दशैंमा घर फर्किएलान्, मिठोमसिनो खाउँला, नयाँ लुगा लगाउँला र परिवारसँग रमाइलो गरौँला भन्ने आशामा बसेका परिवारमा अहिले सन्नाटा छाएको छ। कसैका घरमा साना बालबालिका छन् त कसैका वृद्ध आमाबुबा। परिवारको कमाइ गर्ने सदस्य फर्किएर आउला र घरखर्च चलाउँला भन्ने प्रतीक्षामा रहेका उनीहरूका लागि यस वर्षको दशैं खुसीभन्दा बढी पीडाको पर्व बनेको छ।
दशैंमा नयाँ लुगा लगाएर रमाउँदै हिँडेका मानिस देख्दा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको मन झन् भक्कानिने गरेको छ। न घरमा मिठोमसिनो पाकेको छ, न त दशैंको टीका लगाउन आफन्तको चहलपहल नै छ। अरूका घरमा चाडपर्वको रौनक छाउँदा यी परिवार भने आफ्ना प्रियजन फर्किने आशामा दिन बिताइरहेका छन्।
बाढीमा बेपत्ता भएका अधिकांश व्यक्ति परिवारको आर्थिक आधारका रूपमा रहेका थिए। उनीहरूकै कमाइबाट घरखर्च चल्ने, बालबालिकाको पढाइ हुने र वृद्ध आमाबुबाको पालनपोषण हुने गरेको थियो। कमाउने सदस्य नै बेपत्ता भएपछि कतिपय परिवारलाई दैनिक छाक टार्नसमेत कठिनाइ भएको छ। यस्तो अवस्थामा पीडित परिवारको अवस्था पहिचान गरी तत्काल राहत र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो। तर, पीडितको वास्तविक अवस्था बुझ्ने, उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र दैनिक जीवन सहज बनाउने विषयमा सरकारी सक्रियता पर्याप्त देखिएको छैन।
‘बेपत्ता रहेकाहरूकै कमाइले चुलो बल्ने अवस्थाका धेरै परिवार छन्। उनीहरूको घरमा चुलो बल्यो कि बलेन भनेर खोजी गर्ने दायित्व सरकारको होइन र?’ पीडित परिवारको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एक स्थानीयले प्रश्न गरेका छन्। उनका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्नु जति आवश्यक छ, उनीहरूका आश्रित परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीपछि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १६९ जना बेपत्ता छन्। तीमध्ये सप्तरीका ४८, पर्साका ४१, बारा र रौतहटका २२/२२, सर्लाहीका २०, सिरहाका १०, महोत्तरीका नौ र धनुषाका सात जना रहेका छन्। यस तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा बेपत्ता हुनेको संख्या सप्तरीमा सबैभन्दा बढी छ।
सप्तरीका मात्रै ४८ जना बेपत्ता हुनु सामान्य विषय होइन। उनीहरूका परिवारले भोगिरहेको पीडा र आर्थिक संकटलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो। तर, पीडित परिवारको अवस्था, उनीहरूको जीविकोपार्जन र राहतको आवश्यकताबारे प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। विपद्का बेला तथ्यांक संकलन र औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको असर भोगिरहेका नागरिकसम्म सहयोग पुग्नु पनि आवश्यक छ।
बेपत्ता व्यक्तिको संख्या केवल प्रहरीको तथ्यांक होइन, आफन्त फर्किने आशामा दिनरात बिताइरहेका परिवारको पीडासँग जोडिएको मानवीय संकट हो। कसैले जीवनसाथीको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, कसैले बुबा वा आमाको बाटो हेरिरहेका छन् भने कसैले घरको सहारा फर्किने आशा अझै मारेका छैनन्।
बाढीले भौतिक संरचना बगाउँछ, घरबार उजाड्छ र परिवारलाई विस्थापित बनाउँछ। तर, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले भोग्ने पीडा अझ जटिल हुन्छ। आफन्त जीवित छन् वा छैनन् भन्ने अन्योल, आम्दानीको अभाव र भविष्यको अनिश्चितताबीच उनीहरू दिन काटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई निरन्तरता दिनुका साथै पीडित परिवारको तथ्यांक संकलन, तत्काल राहत, बालबालिकाको शिक्षा र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।
आखिर, नागरिकका घरमा चुलो बल्यो कि बलेन, बालबालिकाले खान पाए कि पाएनन् र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार कसरी बाँचिरहेका छन् भनेर चासो राख्नु राज्यको दायित्व होइन र? सप्तरीका ४८ परिवारको घरमा दशैं नआएको पीडालाई सरकारले केवल एउटा घटनाको रूपमा होइन, मानवीय संकटका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। पीडितका आँसु पुछ्ने र उनीहरूलाई बाँच्ने आधार दिने काममा अब ढिलाइ हुनु हुँदैन। सार्वजनिक तथ्याङ्कानुसार १ हजार ४ सय ५० जनाकाे शव फेला परेकाे र ४ हजार ७ सय जना बेपत्ता छन् ।
