अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ।
बजेटले सार्वजनिक स्वास्थ्यपछि राहत सहुलियत र आर्थिक पुनउत्थानलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले रु. १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा थोरै हो ।
यस्ता छन्, बजेटले प्राथमिकता दिएका कार्यक्रम
१. कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत वर्षभन्दा रु. १२ अर्ब ९० करोड बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोराना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागि बजेटले रु। ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
२. राहत सहुलियत र आर्थिक पुनर्उत्थान
बजेटले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु.
५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले रु। १ खर्ब सम्मको पूनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
बजेटले तत्काल राहतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाई खाद्यान्न राहत दिने पनि घोषणा गरेको छ ।
विदेशमा रहेका श्रमिक नेपालीलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुलाई विभिन्न कर, शुल्क र दस्तुर छूट दिइएको छ । त्यस्तै, उद्यमी व्यवसायीलाई नयाँ उद्यम शुरु गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सुविधा दिन रु. ५० करोड छुट्याइएको छ ।
३. श्रम रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा
बजेटले भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप २ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न रु. ११ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने विभिन्न सीपमुलक तालीम दिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले घोषणा गरेको छ ।
नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिइ विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
बजेटका महत्वपूर्ण घोषणा
क. कोरोना भाइरसविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिनेबाहेकका सरकारी कर्मचारीको विभिन्न खालका भत्ता कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, सवारी साधन खरिद, इन्धन, भ्रमण भत्ता लगायतका फजुल खर्चमा पनि कटौतिको घोषणा गरिएको छ ।
ख. सांसद विकास कोष भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, भलै यसको बजेट प्रतिसांसद रु. ६ करोडबाट झारेर ४ करोड बनाइएको छ ।
ग. बजेटले व्यक्तिगत आयकरको छूट सीमा बढाएन् ।
घ. किसानको सूचिकरण र किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउन किसान क्रेडिट कार्ड दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटले एक स्थानीय तहमा एक कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने तथा भूमि ब्यांक स्थापनाको पनि घोषणा पनि गरेको छ ।
ङ. देशैभरिका प्राथमिक विद्यालयमा दिवा खाजा र छात्रालाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
च. सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, चुरोट, सूर्तिमा कर बढेको छ ।
छ. बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा करिब रु. ५९ अर्बले घटेको छ ।
ज. आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशत नै रहने अनुमान गरिएको छ ।
झ. आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली सञ्चालनको घोषणा गरिएको छ ।
ञ. आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप गरिनेछ ।
ट. वार्षिक रु. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने लघु व्यवसायीलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूटको घोषणा गरिएको छ ।
ठ. कृषि उपकरण तथा बीउबीजमा लाग्ने करको दर घटेको छ ।
