आकाश कुमार, सप्तरी । आखिरकार किन बिरुध यूरोपियन युनियन (ईयू ) को आफनो काम प्रति बफादार इमान्दार जोपनि हुन्छ । आफनो कार्य प्रति इमान्दार भई ईयूले निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको रिपोर्ट पेश गरेका छन । रिपोर्टमा भएको कुरा इमान्दारी पूर्णक लिखिएको छ । अव इमान्दारी पूर्व गरेको कार्यलाई कसले सच्याउन लगाए पछि कसैले अस्वीकार गर छ । त्यसैले ईयूले आफनो रिपोर्ट सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । के सल्लाकारले सल्लाह दिनुहुदैन । जुनकुरा दैखियो जून कुरा सुन्यिो त्यही त गर्न सुझाव दिएको हो । मानु नमानु तिमी काम हो । जून कार्य गल्त हो त्यो गल्त हो भने नै हाम्रो अधिकार हो भने । ईयू को भनाइ छ ।
ईयूको रिपोर्ट माथि आपत्ति जनाएदै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दे अनुगमनकर्ताहरुको आचार संहिता विपरित र संविधानमार्फत समाधान भइरहेका मुद्याहरु वारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्ने भनेको थियो ।
तर परराष्ट्रलाई ईयू मिसनले आफनो रिपोर्टले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दावी गरेको छ । चुनाव पर्यवेक्षण टोलीहरुले प्रशासनिक , कानुनी र संवैधानिक मुद्याको लेखाजोखा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै उसले बता्रएको छ ।
ईयू मिसन विज्ञप्ति जारी गर्दे भनेको छ नेपालले प्रतिबद्घता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्घताहरुका आधारमा लेखाजोखा गरिएको छ । साथै आफना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको भन्दै ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण ले भनेको छ लागु गर्ने नगर्ने नेपाल सरकारको बिषय हो ।
ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले थुप्रै चुनौतीका बाबजुद चुनाव सम्पन्न गर्न सकेको भन्दै निर्वाचन आयोगको प्रशंसा गरेको छ ।
नेपाल सरकारले ईयू मिसन माथि आरोप लगाए कि डा.सि.के राउत सँग उठबस र उनलाई नै समर्थन गरेको आरोप ।
के डा. सि.के. राउत उनका रिस्तेदार हुन कि आखिर को हुन ?
नेपालमा बसोबस गर्ने जनसंख्या मध्ये ५२ प्रतिशत आम जनता संविधान बनेका बेला सडकमा बिरोध गरिरहेका थिए । राजिव राउत लगाइत सैयो जनता सहिद भए र नेपाल सरकार भन्दै छन आन्तरिक मुद्या हो । हामी आफै मिलाउ छु । जव घर भन्दा बाहिर कुरा निसकिन्छ तव घरको होइन बाहिरको कुरा हुन्छ । सरकारले गरेको सम्पूर्ण चुनावमा कोठा बाहिर मतदान गर्ने को संख्या पचास लाख भन्दा कम छैन के कोठा बाहिर मतदान गर्ने मतको लेखाजोखा कस्ले दिने आखिर किन त्यतिको संख्यामा कोठा बाहिर मत दान भयो यो सव स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनका सहयोगी सदस्यहरुले गरेका थिए । जून गठबन्धनका संयोजक डा. सि.के राउत हुन । डा.राउतले नेपाली सरकारको दास तत्वमा रहेको मधेशीहरु लाई न्याय र आफनो हक अधिकार लिनका लागी शान्ति पूर्ण माध्यम वाट स्वराजको स्थापन गर्नु पर्छ , भन्ने पटक पटक नेपाल सरकार बिरुध आवाज उठाएका छन । त्यसै क्रम मा ५७ पटक जेल पनि गएका छन । के आफनै देशमा हक अधिकारको कुरा गर्दा राज्यद्रोह, राज्यविप्लव को मुद्या खेप्नु पर्छ । कस्तो न्याय , जहा न्याय माग पटक पटक जेल चलान गर्दछ । यो सव कुराको दिन प्रति दिन न्याय रोप्नका लागी आर्य खस को शासन प्रणली को अन्त गर्नु पर्छ । भन्ने बिषयमा डा. राउत सँग युरोपियन युनियनका व्यक्तिहरु सँग भेठ घाट भइरहेको हुन्छ ।
नेपालको उपनिवेश वा भू–भाग वाट तराई मधेशलाई अलग देश बनाउनुपर्छ भन्ने सीके राउतका माग रहेको छ । उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने सम्म काम ईयू वाट यस अधि भको छ । राउत लाई ईयू को समर्थनले के देखाउ छ भने राउतको माग सही हो । राउतले गरीरहको सर्घष अपरिहार छन ।
यो देशका अधिकाश मधेशी नेताहरु पूर्णरुपले ईयू मिसनको रिपोर्टमा सहमत जनाएका छन ।
तर राष्ट्रिय मिडियहरुमा ईयू मिसनले सिके राउत को समर्थन भनेर समाचार सम्प्रेसर गरिरहेका छन ।
मधेशीका ९० प्रतिशत युवाहरु दिनप्रति दिन डा. सिके राउतको लेख, किताव, अन्तरर्वाता, समाजिक संञ्जाल वाट हेने गरेको पाइन्छ ।
