न्युज 1नेपाल,
बैशाख २८ गते, सप्तरी।
प्रेस सेन्टर नेपाल , जिल्ला समिति सप्तरीले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभिन्न माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
आइतबार प्रेस सेन्टर सप्तरीका अध्यक्ष विन्दु कुमार यादवको नेतृत्वमा सप्तरीका प्रजिअ भोला दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय निर्देशन अनुसार सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूमाथि भइरहेका निरन्तर आक्रमण, दमन र हस्तक्षेपको विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउन माग राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमा हाल पत्रकारहरूमाथि भइरहेको दमन, डर, धाकधम्की र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानअनुसार संरक्षण गर्न तात्कालै र प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा सेन्टरको नेता तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी देवराम प्रसाद यादव ,सेन्टरको अनुशासन समिती सदस्य एवम् केन्द्रिय सदस्य दिनानाथ यादव ,जिल्ला सचिव जितेन्द्र गुप्ता लगायतकाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बोधार्थ राखी बुझाएको ज्ञापन पत्रमा परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्तापारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिकगर्न माग गरिएको छ ।
एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानूनीकारबाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहतप्रदान तथा राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधन तोडफोड, सञ्चारकर्मीहरु माथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चार सामाग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावना अनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानून निर्माण गर्न ज्ञापनपत्रमा जोडदार माग गरिएको छ ।
यसैगरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दै कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यकालागि ऐन अनुसार तत्काल प्रेस रजिष्टूारको कार्यालय स्थापना र रजिष्टूार नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न माग गर्दै पत्रकार वृत्तिकोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्तिकोषबाट लाभ लिन सक्ने प्रवन्ध गर्न ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकतादिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रेस सेन्टरले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न मागका साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनुपर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्न ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
सञ्चार माध्यमदर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्यनिकायहरूमा पुनःदर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रवन्ध गरियोस् , महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चार लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सञ्चारका विभिन्न माध्यम मार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता लगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधान माथिको प्रहारलाई रोकन प्रेस सेन्टर सप्तरीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जोडदार माग गरिएको छ  ।  ।