काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयतहमा शिक्षाको जिम्मेवारी आएपनि अधिकार अझै नआएको गुनासो गरेका छन् । संविधान, ऐन सवैले जिम्मेवारी दिएपनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रयोग गर्न नदिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
शिक्षा विभाग र युनेस्को काठमाडौंको आयोजना र आजको शिक्षा साप्ताहिकको समन्वयमा आयोजित ‘संघीयतामा शिक्षाः कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरुले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित पार्ने प्रयास भइरहेकोमा जोड दिए ।
कोन्जोसोम गाउँपालिका ललितपुरका अध्यक्ष गोपिलाल सिंतानले संविधानले विद्यालय तहको सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपनि अधिकार प्रयोग गर्न भने नदिइएको गुनासो गरे । एकातिर गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार पुग्यो भनेर प्रचार गर्ने र अर्कोतर्फ अधिकार कुण्ठीत पार्ने प्रयास भइरहेको उनले आरोप लगाए । स्थानीयतहको अधिकारमा न्यायपालिकाले समेत हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको सिंतानले स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । बरु प्रयोग गर्दा समस्या आए प्रश्न उठाउन पाइन्छ । सिंतानले भने–सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर यिकन आएन भनेर हामीलाई होइन हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले एकवर्षसम्म शिक्षाको कर्मचारी किन पठाउन सकेन हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौं भन्दै उनले शिक्षक तलव पठाएपनि कसलाई बाड्ने भन्ने अभिलेख नपठाएको गुनासो गरे ।
चौतारासाँगा नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकका उप–मेयर जानुका पराजुलीले संविधानतले दिएको स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकार शिक्षा मन्त्रालयले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाइन । मावि तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भनिसकेपछि शिक्षक नियुक्ति र सरुवाबढुवाको अधिकार माथि किन अंकुश लगाउने प्रयास गरिउको छ ? प्रश्न गर्दै पराजुलीले शिक्षक नियुक्ति र सरुवा बढुवा अधिकार नपाइ स्थानीय तहहरुलाइृ अनुगमन र शैक्षिक सुधार गर्न समस्या पर्ने बताइन् । विद्यालयहरुमा दरवन्दी छैनन्, शिक्षक नियुक्ति र सरुवा नगर भन्दा कसरी शिक्षण सिकाइ हुन्छ ? पराजुलीले भनिन्– धेरै शिक्षक भएका विद्यालय टुलुटुलु हेर्दै नभएकामा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्याता छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरका उप–मेयर जुना बस्नेतले पौष २८ गते शिक्षा नियमावली बनाएर काम गर्न शुरु गर्दा चौतर्फी हमला भएको र अदालतमा मुद्दा समेत परेको बताइन । शिक्षक व्यवस्थापन नगरेसम्म शैक्षिक सुधार गर्न नसकिने भन्दै उनले नगरपालिकाले आन्तरिक शिक्षक सरुवा गर्न शुरु गरेको बताइन ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले शिक्षक सरुवा संघले नै गर्ने व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । संविधानले मावितह सम्मको शिक्षाको अधिकार दिएको छ तर, संघले यति मात्रै गर्न पाउछस भनेर निर्देशन दिएको छ । खरेलले भने– शैक्षिक सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि छ फेरी शिक्षकहरुले नटेर्ने समस्या छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सवैले आ–आफ्ना अधिकारका मात्रै भन्दापनि सेवाग्राहीले पाउने अधिकार कुण्ठीत नहोस् भनेर सोच्न आवशयक गरेको बताए । शिक्षा ऐनमा शिक्षक सरुवाको जिम्मेवारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई नै भएपनि हामीले रोक्न भन्यौं । तर, स्थानीय तहहरुले इकाइलाई रोक्नु भनेको हामीले गर्न पाउने हो भन्ने बुझे । पौडेलले भने– शिक्षक सरुवाको अधिकार संघले तान्ने मनसाय राखेको पटक्कै होइन् । पहिले शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा राष्ट्रिय दरवन्दी मिलान गरी शिक्षक दरवन्दी सिर्जना गरी त्यसको जिम्मेवारी पछि स्थानीयतहलाई नै दिने तयारी भएको पौडेलले स्पष्ट पारे । केही दिन भित्रै स्थानीय तहमा देखिएको शिक्षाको सम्पूर्ण अन्यौल चिर्ने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको समेत पौडेलले जानकारी दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्रिकृत व्यवस्थामा रहेका शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली कसरी स्थानीय तहको वयवस्थापन भित्र लैजाने भन्ने अहिलेको चुनौती रहेको बताए । यो अधिकार र त्यो अधिकार, मन्त्रालयले नरोकिदिएको भए कायाकल्प नै गर्थे भनेर उम्कने अवस्था नरहेको भन्दै सचिव थपलियाले कहाँ, कसले, कसरी रोक्यो भनेर ठ्याक्कै भने मात्रै समाधान गर्न सकिने स्पष्ट पारे । यो छलफलको भन्दापनि काम गर्ने बेला भएकाले बहाना देखाएर उम्कन भन्दा कार्यान्वयनमा जान स्थानीयतहहरुसँग उनको आग्रह थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका फणिन्द्र पौडेल, शिक्षा विभागका उपसचिव रमाकान्त शर्मा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव प्रल्हाद कार्की, काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रल्हाद अर्याल, आदर्श सौल युवक माविका प्रधानाध्यापक सरोजभक्त आचार्य, सिकाइ समूहका सूदर्शन घिमिरे, युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख बलाराम तिमल्सिनालगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
