काठमाडौं । कात्तिक ६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पूर्वनिर्धारित मिति (कात्तिक ८ गते) देखि क्लिनफिड लागू भएको घोषणा गर्यो । विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ६ (२) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो । अघिल्लो वर्षको कात्तिक ८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलसँग डाउनलिङ्क सम्झौता गरी प्रसारण भएका संस्थाहरुले एक वर्षभित्र सो टेलिभिजन च्यानलको विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा कात्तिक ८ गतेदेखि नेपाली टेलिभिजन सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएका विदेशी टेलिभिजनमा क्लिनफिड लागू गरिएको हो ।
सरकारको यो घोषणापछि कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिनफिड गरेर नपठाएका विदेशी च्यानलहरु कानूनतः नेपालमा प्रसारण नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको भएको छ । कात्तिक ७ गतेसम्म नेपालमा ३०० भन्दा बढी विदेशी च्यानलको प्रसारण हुँदै आएको थियो । क्लिनफिड लागू भएको पहिलो दिनमा सोनी र जी च्यानलको प्याकेज अन्तर्गतका ३१ वटा हिन्दी च्यानल मात्रै प्रसारण हुने अवस्थामा पुग्यो । बाँकी सबै टेलिभिजनको प्रसारण रोकियो ।
नेपालीहरुले मन पराएका केही टेलिभिजन कार्यक्रमदेखि आईपीएल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता रोकिएपछि टेलिभिजन सेवा प्रदायकले आईपी प्रविधिमार्फत् अस्थायी रुपमा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएका छन् । तर, त्यसरी प्रसारण हुने प्रतियोगिताको गुणस्तर कम भएको छ । यसअघि एचडी (हाई डेफिनेसन) क्वालिटीमा टेलिभिजन हेरिरहेका ग्राहकले एसडी (स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन) क्वालिटीमा यी प्रतियोगिताहरु हेरिरहेका छन् ।
आईपी प्रविधिबाट प्रसारण हुने भएकोले यसमा क्लिनफिड लागु भएको छैन । त्यही कारण आईपीएल लगायतका प्रतियोगिता हेर्ने ग्राहकले अहिले पनि टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापन हेर्नु परिरहेकै छ ।
क्लिनफिड लागू भएसँगै नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजनहरुको मूल्य महँगो पर्ने निश्चित भएको छ । तर, कति महँगो पर्छ भन्नेमा चाहिँ सेवाप्रदायकहरु आफैं पनि अन्यौलमा छन् । यस्तो मूल्य टेलिभिजन च्यानलले निर्धारण गरेअनुसार हुने म्याक्स टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश सुवेदी बताउँछन् । तर, केही टेलिभिजनले भने क्लिनफिड कन्टेन्ट उपलब्ध गराउनै नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा ती टेलिभिजनको प्रसारण स्वतः बन्द हुन्छ । क्लिनफिडले हालको मूल्यलाई २५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत महँगो पर्नजाने आँकलन सेवा प्रदायकहरुको छ
कसरी पर्छ बढी मूल्य रु
क्लिनफिड लागू हुनुअघि नेपालमा आउने ३ सय भन्दा बढी टेलिभिजनमध्ये करिब २ तिहाई टेलिभिजनलाई नेपाली सेवा प्रदायकहरुले शुल्क तिरेर किनेका थिए । बाँकी करिब १ सय टेलिभिजन च्यानल भने उनीहरुले निःशुल्क रुपमा प्रसारण गर्दै आएका थिए । त्यसरी निशुल्क रुपमा प्राप्त हुँदै आएका टेलिभिजनहरुलाई विभिन्न प्याकेजमा राखेर न्यून मूल्यमा सेवाप्रदायकहरुले उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।
विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गर्नुअघि त्यसलाई डाउनलिङ्क गर्नुपर्छ । डाउनलिङ्क भनेको स्याटेलाइट वा स्पेसक्राफ्टबाट सिग्नल प्राप्त गर्ने प्रणाली हो । यस्तो डाउनलिङ्क गर्नुअघि सञ्चार मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक च्यानल डाउनलिङ्कका लागि सरकारले सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएको छ भने वार्षिक रुपमा त्यसको २० प्रतिशत नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा स–शुल्क रुपमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानल डाउनलिङ्क विदेशी च्यानलका डिस्टिब्युटरहरुले गरेर सेवाप्रदायकलाई बेच्ने गर्छन् । च्यानल डाउनलिङ्कका लागि टेलिभिजनहरुले आफ्नो छुट्टै डिस्टिब्युटर नियुक्त गरेका हुन्छन् । अहिले स्टार टेलिभिजन बाहेक अरु सबैले नेपाली डिस्टिब्युटर नियुक्त गरेका छन् । नेपाली डिस्टिब्युटर नियुक्त गरे पनि उनीहरुको गतिविधि भारतीयहरुकै हातमा हुन्छ । सोही कारण गत साउनमा भारतीय टेलिभिजन सेवाप्रदायक संघले सरकारलाई क्लिनफिड लागू गर्ने समय थप गर्न लिखित आग्रह गरेको थियो । निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने टेलिभिजन भने सेवाप्रदायकहरुले आफैंले डाउनलिङ्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए ।
विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गर्नुअघि त्यसलाई डाउनलिङ्क गर्नुपर्छ । डाउनलिङ्क भनेको स्याटेलाइट वा स्पेसक्राफ्टबाट सिग्नल प्राप्त गर्ने प्रणाली हो । यस्तो डाउनलिङ्क गर्नुअघि सञ्चार मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक च्यानल डाउनलिङ्कका लागि सरकारले सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएको छ भने वार्षिक रुपमा त्यसको २० प्रतिशत नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
क्लिनफिड लागू हुनुअघि भारतीय च्यानलहरुले भारतमा जे हुन्थ्यो त्यसैगरी विज्ञापनसहितको भर्सन प्रसारण गरिरहेका थिए । त्यही कारणले त्यसको मूल्य कम पथ्र्यो । अब भने विज्ञापन प्रसारण नगर्ने बरु यसको सट्टामा अरु कार्यक्रम थप गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण यसको मूल्य बढी पर्ने अवस्था भएको हो ।
तर, त्यस्ता टेलिभिजनले नेपालकै लागि छुट्टै क्लिनफिड कन्टेन्टको निर्माण गर्ने अवस्था भने छैन । नेपालबाहेक अरु देशका लागि समेत यस्तो कन्टेन्ट बनाउनुपर्ने भएकोले त्यही कन्टेन्ट नेपालको लागि पठाउनसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसो गर्दा मूल्य बढी पर्छ ।
सेवाप्रदायकका असन्तुष्टि
नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालका सेवाप्रदायकदेखि सरकारसम्म सबै सहमत छन् । तर, कात्तिक ८ गतेदेखि नै यस्तो व्यवस्था लागु हुने व्यवस्थाप्रति भने उनीहरुको सहमति छैन ।
क्लिनफिडसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्था विज्ञापन ऐन २०७६ अनुसार लागू भएको व्यवस्था हो । जबकी टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ अनुसार सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका हुन्छन् । उनीहरु सोही ऐनअन्तर्गत नै नियमित र निर्देशित हुने गर्छन् । नेपाल केवल टेलिभिजनका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकाली टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई विज्ञापन ऐन आकर्षित नहुने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा क्लिनफिडको व्यवस्था गरेर मात्रै यो लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, मन्त्रालयको निर्देशनपछि विज्ञापन ऐनकै व्यवस्था अनुसार उनीहरुले विज्ञापनरहित टेलिभिजन मात्रै प्रसारण गर्न थालेका छन् ।
क्लिनफिड लागू भएपछि थुप्रै विदेशी च्यानल बन्द भए । च्यानलहरु बन्द भएपछि सेवाप्रदायकहरुप्रति उपभोक्ताको आक्रोश बढ्यो । सेवाप्रदायकले उपभोक्तासँग अग्रिम रुपमै शुल्क असुल गरिसकेका थिए । तर, सरकारी नियमका कारण शुल्क लिइसकेका टेलिभिजनको प्रसारण रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरु हेर्न नपाउँदा यसले सेवाप्रदायकप्रतिको आक्रोश थप बढ्दै गयो ।
नेपालमा क्लिनफिड लागू हुने भएपछि विदेशी च्यानलहरुले क्लिनफिडका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरु ल्याउन साउन महिनामै सरकारसँग अनुमति मागेका थिए । यस्ता उपकरणहरुले सम्बन्धित च्यानलहरु नेपालमा कति हेरिएको छ भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने गर्छ । तर, असोज २८ गते मात्रै आएर सरकारले यस्तो अनुमति दियो । १० दिनको बीचमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएकोले अहिले पनि क्लिनफिड नाममात्रको भइरहेको छ ।
तर, सेवाप्रदायकहरु भने यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । केवल महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका म्याक्स टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक सुवेदी विदेशी टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा आफूहरुको कुनै भूमिका नहुने बताउँछन् । त्यसैले यसमा सरकार र सम्बन्धित च्यानल र डिस्टिब्युटर्सहरु जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । ‘क्लिनफिड कन्टेन्ट उपलब्ध गराउने सम्बन्धित टेलिभिजनले हो । डाउनलिङ्क गर्ने डिस्टिब्युटरले हो । डिस्टिब्युटरहरुले सरकारबाट लाइसेन्स लिएका हुन्छन् । सरकारले उनीलाई उचित समयमा समन्वय गरेको वा निर्देशन दिएको भए अहिले टेलिभिजन हेर्न नपाउने अवस्था आउने नै थिएन,’ सुवेदीको भन्छन् ।
नेपालमा क्लिनफिड लागू हुने भएपछि विदेशी च्यानलहरुले क्लिनफिडका लागि चाहिने आवश्यक उपकरणहरु ल्याउन साउन महिनामै सरकारसँग अनुमति मागेका थिए । यस्ता उपकरणहरुले सम्बन्धित च्यानलहरु नेपालमा कति हेरिएको छ भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने गर्छ । तर, असोज २८ गते मात्रै आएर सरकारले यस्तो अनुमति दियो । १० दिनको बीचमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभएकोले अहिले पनि क्लिनफिड नाममात्रको भइरहेको छ । यद्यपि अबको १ डेढ महिनाभित्र यो समस्या समाधान भइसक्ने सुवेदी बताउँछन् ।
टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरुले राखेको अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग भनेको सरकारी नियम सबैतिर कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । अहिले टेलिभिजनको प्रसारण तीनवटा प्रविधिमार्फत् हुँदै आएको छ । डिटीएच, एमओएस र आईपीटीभी । अहिले डिटीएच र एमओएस प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरु क्लिनफिडको दायरामा आएका छन् । तर आईपीटीभी आध्यमबाट आएका सेवाप्रदायकहरुमा सरकारले अझै पनि क्लिनफिड लागू गर्न सकेको छैन । मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत् प्रसारण हुँदै आएका त्यस्तो सेवालाई बन्द गराउनुपर्ने माग समेत उनीहरुको छ । हाल धेरैजसो इन्टरनेट सेवाप्रदायकले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने टेलिभिजन सेवा यो प्रविधिमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
त्यसबाहेक भारतीय डिटिएच सेवाप्रदायकले नेपाली सीमाक्षेत्रमा अवैध रुपमा सेवा दिइरहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज समेत उनीहरुले उठाएका छन् ।
च्यानल घटाएर लागत नियन्त्रणको विकल्प
सेवा क्षेत्र (खासगरी रेष्टुरेन्ट) को मूल्य निर्धारणका लागि अहिले २ वटा सिस्टम प्रचलनमा छ । बफेट र एक–ला–कार्टे । बफेट सिस्टमले आफ्ना सेवाहरुको एउटा प्याकेजिङ गर्छ । सेवाप्रदायकले निर्धारण गरेको प्याकेजलाई ग्राहकले रोजेर खरिद गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि कुनै खानाको सेटमा मासुको आइटम समावेश गरिएको छ भने मासु नखाने ग्राहकले पनि सोही बराबरको मूल्य तिर्नुपर्छ । तर, एक–ला–कार्टे प्रणालीमा सुरुमा न्यूनतम सेवा शुल्क तोकिन्छ, बाँकी ग्राहकले उपभोग गरेको सामान अनुसार मूल्य जोड्दै गइन्छ ।
टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरुले अहिले बफेट सिस्टमअनुसार मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । अब भने एक–ला–कार्टे प्रणालीमा जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । असोज ३ गते नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले क्लिनफिड लागू गर्नुअघि सरकारले गर्नुपर्ने काम भन्दै सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको थियो । सो सुझावमा पनि एक–ला–कार्टे मूल्यनिर्धारण विधिलाई आत्मसात गर्न जोड दिइएको थियो ।
‘हामीले एउटा प्याकेजमा अहिले २ सय वटा च्यानल उपलब्ध गराइरहेका छौं । तर, त्यसमध्ये ग्राहकले २० वटा च्यानल पनि हेर्दैन । यसो हो भने हामी बाँकी १८० वटा च्यानलको मूल्य ग्राहकको टाउकामा किन थोपर्ने रु अब हामी यो मूल्य निर्धारण प्रणालीमा जानुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले भारतमा त्यही सिस्टम लागू भएको भन्दै त्यहाँ न्यूनतम सेवाशुल्क २०० रुपैयाँ र स–शुल्क टेलिभिजनको शुल्क ३ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा ग्राहकलाई धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । र, यो सम्भव पनि छ ।’
टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरुले अहिले बफेट सिस्टमअनुसार मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । अब भने एक–ला–कार्टे प्रणालीमा जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । असोज ३ गते नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले क्लिनफिड लागू गर्नुअघि सरकारले गर्नुपर्ने काम भन्दै सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको थियो । सो सुझावमा पनि एक–ला–कार्टे मूल्यनिर्धारण विधिलाई आत्मसात गर्न जोड दिइएको थियो ।
नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधेश्याम लेकालीले पनि ‘फ्रि टू एयर’ च्यानलहरुलाई जोडेर न्यूनतम शुल्कसहितको प्याकेज बनाउने र चप च्यानलमा लागि थप मूल्य निर्धारण गरेर ग्राहकले रोजेअनुसार टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, यसको मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा सरकारले ठोस रुपमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यसमा सरकार, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, डिस्टिव्युटरदेखि उपभोक्ता संघहरु पनि आएर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । सबैको पहुँच पुग्नसक्नेगरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । आफ्नो रुचिको टेलिभिजनमात्रै हेर्ने हो भने मूल्य बढे पनि ग्राहकको लागत घट्न सक्छ’ लेकालीले भने ।
सञ्चार मन्त्रालयले भने मूल्य निर्धारणबारे अहिले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले अहिले सरकारले क्लिनफिडको कार्यन्वयनको सम्बन्धमा ध्यान दिएकोले मूल्यका सम्बन्धमा छलफल हुन नसकेको बताए ।
‘कात्तिक ८ गतेदेखि क्लिनफिड लागू भइसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन, कस्ता समस्या देखिए भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलमा छौं । सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि थालेका छौं । त्यही क्रममा यी सबै विषय आउलान्, अहिले यसबारे केही छलफल भएको छैन ।’रातोपाटी वाट सम्भार
