काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ । नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको हो ।
राहदानीका लागि लामालामा लाइन बस्नुपर्ने र नागरिकले हैरानी खेप्नुपरेको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भएको छ । राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा मध्यरातदेखि नै नागरिक लाइनमा बस्नु परेको यर्थाथतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले विशेषगरी राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नै राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयमा लामालामा लाइन र नागरिकको जुन खालको पीडा देखिएको छ । त्यसलाई समयभित्रै नियन्त्रण गर्नेगरी प्रभावकारी ढङ्गले जनतालाई सेवा दिने निर्णय गरेका छौँ ।”
नागरिकले सास्ती नपाऊन् भनेर सुशासनमा केन्द्रित भएको र सबैले सङ्कल्प गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने बारेमा पनि निर्णय गरेको छ । देशमा रहेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने गरी सङ्कल्प गरेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही नयाँ गरौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा जागेको उनको भनाइ छ । उनले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट जस्तो निर्णय आएको छ, त्यसलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद् समेटेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा अगाडि जटिलता र चुनौतीहरू छन् । जनतामा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ । केही नयाँ गरिछाड्नेहरूको सङ्कल्प भएकाको केन्द्रीकरण भएको छ । त्यसकारण पनि काम गर्न मलाई सहज लागेको छ ।” उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलतालाई सुधार गर्ने, जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने र सेवा प्रवाहमा केन्द्रीत हुने गरी पहिलो बैठकमा छलफल भएको बताए ।
यस्ता छन् निर्णयहरुः
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।
२.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।
३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।
४.नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५.विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
