प्रदेश २ का नेताहरूको सहभागितामा कांग्रेसले उठाउनुपर्ने मधेसका मुद्दाहरूबारे ५-६ साउनमा काठमाडौंमा छलफल आयोजना गर्यो, जसको मुख्य उद्देश्य प्रदेश २ मा चुनावी रणनीति तयार गर्नु थियो । जनकपुरमा शनिबारदेखि आइतबारसम्म मधेसका आठ जिल्लाका सभापतिहरूसँग बैठक गर्यो । स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँग कांग्रेस शीर्ष नेताले सहयोगको याचना मात्र गरेनन्, एमालेलाई संघीयताविरोधीको पगरी भिराउने प्रयास गरेर मधेसको ‘सेन्टिमेन्ट’ तान्ने प्रयास पनि गरे । साउन १९ मा कांग्रेसले वीरगञ्जमा आमसभा गर्दैछ, जसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने एक युवा नेताले जानकारी दिए ।
२३ असारमा सप्तरी पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यहाँका बाढी पीडितलाई २५ हजारका दरले राहत र १५ लाखसम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे, जसलाई २६ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ । त्यसैको सिको गर्दै कांग्रेस भातृ संगठन नेविसंघले पनि महोत्तरी पुगेर बाढी पीडित परिवारको स्वास्थ्य जाँच र औषधी वितरण गर्यो । पीडितका बालबालिकालाई कापी कलमसमेत वितरण गर्यो । यी सबै गतिविधिका पछाडि प्रदेश २ का बासिन्दामाझ धमिलिएको छवि सुधार्ने कांग्रेस रणनीति छिपेको छ ।
प्रदेश २ का आठ जिल्लाको चुरे पहाड आसपासको इलाकामा एमालेको संगठन पञ्चायत कालदेखि नै बलियो रहेको मानिन्छ । तर, एमालेप्रति मधेसमा रहेको असन्तुष्टी ‘क्यास’ गर्दै उक्त पकड कमजोर बनाउन सकिने आंकलनमा कांग्रेस नेतारकार्यकर्ता देखिन्छन् । एमालेले भने तल्लो भेगमै पनि अन्य दलका प्रभावशाली नेतालाई पार्टीमा भित्र्याएर टिकट दिने रणनीति बनाएको छ । तर, त्यसबाट एमालेको राम्रो प्रदर्शन नरहने आकलन कांग्रेस वृत्तमा देखिन्छ । ‘वीपी कोइरालाका पालादेखि नै मधेस कांग्रेसको उर्बरा भूमि हो । त्यसलाई जीवित राख्न कांग्रेस अहिले पनि सचेत छ,’ नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर भन्छन्, ‘संविधानमा आफ्ना लागि केही कुरा बढी लेखिनु पथ्र्यो भन्ने मधेसको कुरालाई नाजायज मान्न सकिँदैन ।’
यही सेरोफेरोमा मधेसका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज निधिलगायत नेताले उठाउन थालेका छन् । विधेयक असफल हुँदा पनि एमालेतिर औंलो सोझ्याएर ‘हामीले गर्न खोजेका थियौं, एमालेले दिएन’ भन्न पाइने उनीहरूको विश्लेषण देखिन्छ । विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री देउवा अझै हिचकिचाइरहेका छन् । दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले विधेयक असफल हुने निश्चितजस्तै छ । विधेयक असफल हुँदा राष्ट्रिय जनता दल ९राजपा० चुनावमा नआउने पो हो पक भन्ने डर उनमा देखिन्छ । बरु, बिचाराधिन नै राखेर राजपालाई चुनावमा ल्याउने र त्यसपछि मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।
संशोधन विधेयकका बारेमा राजपाभित्र नै दुई धार देखिएका छन् । शरतसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले दोस्रो चरणकै चुनावमा जाने मनस्थिति देखाएका थिए । विधेयक असफल हुँदा पनि चुनावबाट भाग्न नहुने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव भने विधेयक पारित नभएसम्म चुनावमा गएर लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्ने आकलनमा देखिन्छन् । कांग्रेसले ती दुवै धारलाई विश्वासमा लिन सकेको देखिँदैन । किनभने, कांग्रेसमै लामो राजनीतिक यात्रा गरेर बाहिरिएका राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आफ्नो पार्टीभित्रका दुवै धारभन्दा अलग र कतै नखुलेको अवस्थामा छन् ।
आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशमा पार्टीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सक्दा केन्द्रमा प्रभाव अझ बलियो हुने गणनामा निधि रहेको बताउनेहरूको कमि छैन, कांग्रेसमा । तर, भद्रकाली मिश्र, शेख इद्रिस, महेन्द्रनारायण निधिजस्ता त्यागी र दिग्गज नेताले बनाएको संगठन, जुन पछिल्ला वर्षमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले हरण गरेका छन्, लाई फर्काउने रणनीतिमा उनी खरो उत्रिन सक्ने कुरामा कांग्रेसजन नै शंका व्यक्त गर्छन् । कांग्रेसको करिब आठ प्रतिशत मत मधेसकेन्द्रित दलहरूले कब्जा गरेको बताइने गरेको छ । कांग्रेसको पछिल्लो ‘मुभ’ पनि त्यही मत फर्काउने रणनीतिको उपज भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
