• img
  • img
img img img
Categories
विजनेश समाचार

बैंक तथा वित्तिय संस्था को लगानी नउठ्नेक्रम बढ्दै

img

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको लगानी नउठ्नेक्रम बढ्दै गएको ऋण असुली न्यायाधीकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष ( ०७४-७५०) को असार २५ गतेसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले झण्डै सवा २ खर्ब ऋण उठाउन नसकेर ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणी बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

असार २५ गतेसम्म २ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख १५ हजार २ सय १४ रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाइदिन माग गर्दै न्यायाधीकरणमा मुद्दा परेको न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाले बताए ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १ सय ९८ वटा मुद्दा न्यायाधीकरणमा दर्ता गराएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्दा १०६ वटा मात्र परेको थियो । मुद्दा दर्ता गराउनेमा धेरै जसो वाणिज्य बैंक ९क वर्गका बैंक० रहेका छन् ।

एनसीसी बैंक, एनआइसी एसिया, सिभिल बैंक लगायतले पटक पटक विभिन्न ऋणीका विरुद्द मुद्दा दर्ता गराएको देखिन्छ ।

मुद्दा दर्ता गराउनेमा १५ वटा वाणिज्य बैंक, चार वटा विकास बैंक र तीन वटा फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् ।

यो वर्ष चैत महिनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । यस महिना विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ३० वटा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

यद्यपि, चालु आवको अन्तिम महिनामा पनि २५ गतेसम्म २३ वटा मुद्दा परेकाले यो महिना अझै केही दिन बाँकी रहेकाले बढ्न सक्ने प्रवक्ता कोइरालाको भनाई छ ।

यस्तै न्यायाधीकरणले ८५ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको जनाएको छ ।

प्रवक्ता कोइराला ऋण नतिर्दा हुँने दण्ड सजाय फितलो भएकाले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी उठ्न गाह्रो परेको बताउँछन् ।

बैंकहरुले ऋण दिदा धितो राख्ने तर के कस्तो धितो राखेर ऋण लिएको छ नबुझी ऋण दिँदा बैंकहरुको आफ्नो लगानी डुब्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको उनले बताए ।

बैंकहरु धितोले काम गर्न नसक्ने भएपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र न्यायाधीकरण धाउने गर्छन ।

न्यायाधीकरणमा आउने मुद्दा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन्छ ।

पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेकाले एकातर्फ बैंकहरुको भाका नाघेको ऋणहरु एठ्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतर्फ न्यायाधीकरणप्रति विश्वास पनि बढ्दै गएको पुष्टि हुने कोइराला बताउँछन् ।

बैंकहरुले सवारी साधनमा गरेको लगानी पनि उत्तिकै फसेको छ यस्ता ऋणहरु उठाउन न्यायाधीकरणलाई पनि समस्या पर्ने गरेको कोइरालाले बताए ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण असुली ऐन २०५८ तथा नियमावली २०५९ अनुसार भाखा नाघेको ऋणको लागि पाँच वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र न्यायधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको लागि सबुद प्रमाणसहित १५ दिनको म्याद दिन्छ ।

र, न्यायधिकरणले प्रति उत्तर प्राप्त भएको १५० दिन भित्र मुद्दाको किनार लगाइसक्नुपर्छ ।

न्यायधिकरणले ऋण असुल गरेको अवस्थामा भने उठेको ऋणको एक प्रतिशत शुल्क लिन्छ । संम्भार रातो पाटी

img

Share: