काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो सम्मेलन औपचारिक रुपमा सकिएको छ। १८बुँदे कठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक बडापत्रका लागि सर्वसम्मति जुटाएको छ।
सन् १९९७ मा बैंककमा स्थापना भएको यो संगठन बैंकक घोषणापत्र र सदस्य राष्ट्रहरुको आपसी समझदारीमा अघि बढ्दै आएको थियो। काठमाडौँ सम्मेलनबाट बडापत्र जारी गर्न संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमतिमा सदस्य राष्ट्रहरु पुगेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रामबाबु ढाकाल बडापत्रले सदस्य राष्ट्रहरुलाई नियमन गर्ने र नियममा बाँधेर राख्ने हुँदा बडापत्र जारी गर्ने सहमति हुनु सुखद रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘संगठनको बडापत्र जारी गर्ने निर्णयले यो संगठन प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वास व्यक्तगर्न सकिन्छ।’ स्थापनाको लामो समय क्रियाशील हुन नसकेका संगठन एकाएक क्रियाशील हुँदा शंका पनि उब्जिएको छ।
भारतले सन् १९९२ मा लिएको ‘लुक इस्ट’ नीति र थाइल्याडको ‘लुक वेस्ट’नीति अन्तर्गत रहेर सन् १९९७ मा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सम्मिलित सदस्य राष्ट्रहरुले ुबिस्टेकु निर्माणमा सहमति जुटाएका थिए। यस्तै सोही वर्ष म्यानमार पनि सदस्य भएपछि ुबिमस्(टेकु भएको संगठन २००४ मा नेपाल र भुटानको संगठनमा औपचारिक प्रवेशपश्चात् मात्र ुबिम्स्टेकु नामकरण गरिएको हो।
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनबाट सुरु भएको संगठनको सम्मेलन सन् २००४ पछि कार्यकारी सरकार प्रमुखहरुको सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको थियो। प्रत्येक दुई वर्षमा शिखर बैठक आयोजना गर्ने सहमतिपछि सोही वर्ष बैंककमा पहलो शिखर सम्मेलन आयोजना भएको थियो। काठमाडौँमा सम्म्पन भएको कार्यकारी सरकार प्रमुखहरुको सम्मेलन चौथो सम्मेलन हो।
बिम्स्टेक सम्मेलनको मिति घोषण भएको दिनदेखि समापन भएको दिनसम्म आउँदा नेपालमा बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पका रुपमा अघि बढाउने प्रयत्न भएको आरोप लागेको छ। खासगरी भारतले पाकिस्तानको इस्लामावादमा २०१६ मा आयोजना हुने सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने बताएपछि नै सार्क संगठनलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिमा भारत रहेको एकथरीले विचार प्रेषण गर्ने गरेका थिए।
२०१६ मा भारतको पठानकोट र उरी क्षेत्रमा पाकिस्तानको राज्य समर्थित आतंककारीले हमला गरेका भारतीय आरोप रहेको छ। आतंककारी हमलापछि भारतले हिंसा र वार्तासँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने बताएको थियो। सार्कको बडापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये एक सदस्यले सम्मेलनमा भाग लिन असमर्थता जनाएको खण्डमा पनि सम्मेलन स्थगित हुने प्रवधान रहेको छ।
तर बडापत्रमा कुनै पनि देशहरुको आपसी असमझदारीहरु सम्मेलनमा बहसको विषय नहुने उल्लेख छ। यस्तै बडापत्रमा दुई देशबीचका असमझदारीहरुले सार्क सम्मेलनलाई असर नपार्ने बताए पनि दुई वर्षदेखि सार्क स्थगित अवस्थामा रहेको हो। नेपाल सार्क र बिम्स्टेक दुवैको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा रहेको रहेकोमा शुक्रबार बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलनको समापनसँगै नेपालले यसको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गर्यो।
चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनबाट नेपालले मौसम परिर्वतन, जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिनुका साथै युवावर्गसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा लगानी बढाउने प्रस्ताव गर्यो। ‘मौसम परिर्वता यस क्षेत्रको साझा समस्याका रुपमा रहेको छ। हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुले भोग्नुपरेकाले यसको निराकरणका लागि सामूहिक रुपमा अघि बढ्नुको विकल्प रहँदैन,’ उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीचको सहकार्यको सफलताका लागि विचार र व्यापारका क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी हुन आवश्यक छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक क्षेत्रका राष्ट्रहरु हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको बताउँदै विकासका लागि आवश्यक सामर्थ्य रहेकाले अब राजनीतिक इच्छा शक्तिको प्रदर्शन गर्ने बेला भएको उनको कथन थियो।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिम्स्टेक महिला सांसद मञ्च, बिम्स्टेक अध्ययन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन, डिजिटल कनेक्टिभिटी लागुऔषध विरुद्धको अभियान लगायतका विषयमा भारतमा कार्यक्रम गर्ने घोषण गरे। समृद्धि हासिल गर्न शान्ति र स्थायीत्व आवश्यक पर्ने बताउँदै मोदीले भारतले यस क्षेत्रको सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षा अभ्यासको कार्यक्रम केही दिनमै भारतमा सुरु गर्ने बताए।
सार्क सचिवालयका पूर्व सचिव अर्जुनबहादुर थापाले बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलनमा जारी भएका प्रतिबद्धता अनुरुप काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धता अनुसारका काम हुँदा संगठनलाई राम्रो हुने तर सुरक्षाका विषयमा मात्र बढी केन्द्रित भएको अवस्थामा बिम्स्टेकको नियतमाथि प्रश्न गर्न सकिने अवस्था आउनेछ,’ थापाले भने, ‘सार्कका पाँच राष्ट्रहरु पनि बिम्स्टेकमा सामेल भएकाले यसलाई सार्ककै विकल्पका रुपमा लिन हुँदैन।’
बिम्स्टेक सम्मेलन सुरु हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरुसँग सार्कलाई ब्युँताउन नसकिएको कुरा स्विकार्दै बिम्स्टेक सफल बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। नेपाल अध्यक्ष रहेको सार्कको क्रियाशीलताका लागि नेपालले स्पष्ट कदम लिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपालले सार्क प्रक्रिया सुचारुका लागि अविलम्ब प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बिम्स्टेक सम्मेलन नेपालले अपेक्षाकृत हिसाबमा सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ। सार्कको विकल्पका रुपमा बिम्स्टेकलाई अघि सारिएको आरोप लाग्दै गर्दा नेपालले उद्घाटन मन्तव्यमा नै सार्क र बिम्स्टेक परिपूरक रहेको बताउँदा राम्रो सन्देश गएको छ,ु श्रेष्ठले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, ऊर्जा ग्रिडमा हस्ताक्षर र कनेक्टिभिटीका कुराले प्राथमिकता पाउँदा नेपाललाई फाइदा हुने देखिन्छ।’ सम्भार नेपाललाइभ डटकम
