२०७४ असोजमा तत्कालीन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी तथा मुलुकी फौजदारी संहिता (ऐन) ले विगतमा भएको सम्बन्ध विच्छेद र बहुविवाह सम्बन्धी पारिवारिक कानुनका सम्बन्धमा पुराना कतिपय व्यवस्थालाई यथावत राख्दै थप नयाँ प्रावधानहरुलार्ई स्थापित गरेको छ।
हाम्रो समाजमा विगत लामो समय देखि नै पति र पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेदहुने र हुनसक्ने सामाजिक परिघटनाहरुमा अहिले निकै वृद्धि हुँदै गएको छ। बहुविवाह त हाम्रो समाजको एउटा नकारात्मक तर वास्तविक यथार्थ रहँदै आएको छ। यी दुवै घटनाहरुका सम्बन्धमा नेपाली समाजका विभिन्न आयामहरुमा आएको परिवर्तन, विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भएको गुणात्मक परिवर्तनको सापेक्षतामा सम्बन्ध विच्छेदर बहुविवाहको सम्बन्धमा नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्नु अनिवार्य र आवश्यक भइसकेको थियो।
नयाँ देवानी र फौजदारी संहिताले सम्बन्ध विच्छेदके कस्तोे अवस्थामा हुनसक्ने र सम्बन्ध विच्छेदपछिको अवस्थामा पति पत्नीबीच अंशबण्डा हुने नहुने मानो चामल भरिभराउ हुने नहुने र सम्बन्ध विच्छेदपछि प्राप्त अंश बापतको सम्पत्तिको अवस्था र त्यसको हकवाला लगायतका विषयमा आवश्यक कानुनी प्रावधानहरुलाई सूत्रबद्ध गरेको छ। त्यस्तै, फौजदारी संहिताले अब बहुविवाह मान्य नहुने मात्र नभई बदर हुने र बहुविवाह गरे दण्डित समेत हुने व्यवस्था गरेको छ।
दुवैको मन्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद हुने
मुलुकी देवानी संहिता ऐनको परिच्छेद ३ मा विवाहित पति र पत्नी सम्बन्ध विच्छेदगर्न एकआपसमा सहमत भएमा जहिलेसुकै पनि सम्बन्ध विच्छेदहुने व्यवस्था गरेर दुवैको सहमतिको सम्बन्धविच्छेदमा कुनै पनि प्रकारको सर्त नराखी सरल र सहज व्यवस्था गरेको छ।
तर त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी उजुरी वा निवेदन अब स्थानीय तहमा नभई सिधै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि आपसी सहमति बमोजिम नै हुने व्यवस्था रहेको छ।
पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था
विवाहित पत्नीले पतिको मन्जुरी वा सहमति नभए पनि यदि पत्नी अंश लिई वा मानो छुट्टिई संगोलमा नबसी पतिबाट भिन्न भई बसेको अवस्थामा बाहेक, पत्नी लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म अलग बसेमा पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएको वा घरवाट निकाला गरेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने छ। त्यस्तै, पत्नीले पतिलाई अंगभंग हुने वा अन्य कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने काम गरेमा, जाल प्रजञ्च रचेमा वा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा पनि पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तो सम्बन्ध विच्छेद पत्नीले पतिलाई दिएको दुख वा पीडाको कारणबाट हुने सम्बन्ध विच्छद भनिएको छ।
पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था
अंश लिई वा मानो छुट्याई भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी बेगर लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएको वा घरबाट निकाला गरेमा, पतिले पत्नीलाई अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा वा अन्य ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट दिएमा वा जाल प्रपञ्च रचेमा, पतिले अर्को विवाह गरेमा, पतिले अर्को महिलासंग यौन सम्पर्क राखेको ठहर भएमा, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पत्नीले पतिको मञ्जुरी बेगर पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई नयाँ कानुनले आत्मसात गरेको छ।
तर यो व्यवस्था पुरानो मुलुकी ऐनमा रहेको व्यवस्थाको निरन्तरताको रुपमा रहेको छ। यस्तो किसिमको सम्बन्ध विच्छेद पतिले पतिले पत्नीलाई दुख कष्ट दिई एकाआपसमा मिलेर सँगै बस्ने नसक्ने कारणले हुने सम्बन्ध विच्छेद भनिएको छ।
सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
यो ऐन लागु हुनु पूर्व पतिले पत्नीसँग वा दुवैको मन्जुरीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि सर्वप्रथम स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो निवदेन परेको १ वर्षसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले मेलमिलाप गराउन सकेसम्म पर्यत्न गर्नुपर्ने र मेलमिलाप नभएमा मात्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा त्यस्तो व्यहोरा उल्लखे गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा नयाँ कानुनले सोझै जिल्ला अदालतमा पति वा पत्नी वा दुवैले सबैखाले सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विषयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेर अब मेलपिमलाप र फैसला समेत अदालतबाट हुने व्यवस्था गरेको छ।
पति पत्नीको मञ्जुरीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको बाहेक अन्य अवस्थाको सम्बन्ध विच्छेदका निम्ति परेको निवेदनमा सम्बन्धित अदालतले दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने छ। तर सम्झाई बुझाई गर्दा पनि पति पत्नीबीच मेलमिलाप हुन नसके निवेदन परेको एक वर्षको अवधि समाप्त भएपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्ने छ।
दुवैको मन्जुरीमा हुने सम्बन्ध विच्छेद बाहेक अन्य अवस्थाको सम्बन्ध विच्छेदमा निवेदन परेको मितिले एक वर्ष सम्म सम्बन्ध विच्छेदको फैसला नगरी सकेसम्म दुवैको दाम्पत्य जिवन यथावत कायम रहोस भन्ने उद्देश्यले मेलमिलाप गराउन अधिकत प्रयत्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेद र अंश बण्डा
मुलुकी देवानी सहिंता (ऐन) को व्यवस्था अनुसार पति र पत्नीविच सम्बन्ध विच्छेद हुंदा पत्नीको कारणबाट पतिले निवेदन दिई सम्बन्ध विच्छेद भएमा पत्नीेले पतिबाट कुनै अंश नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर पतिको कारणबाट पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा पतिको वा पतिले पाउने अंशबाट सम्बन्ध विच्छेदको फैसला हुनुपुर्व नै पति पत्नीबीच अंशबण्डागरी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सम्बन्ध विच्छेदको फैसला हुनुपुर्व नै अंशवण्डा गर्दा लामो समय लाग्ने भए पतिको आम्दानीको आधारमा अदालतले पत्नीलाई मासिक खर्च भराइदिनुपर्ने दिनुपर्ने छ।
खर्च भराउने व्यवस्था
सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिबाट पत्नीलाई एकमुष्ठ खर्च भराउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा पतिबाट पत्नीलाई एकमुण्ठ खर्च भराइदिनुपर्ने छ। तर त्यस्तो पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएको देखिएमा भने पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराउनु नपर्ने नयाँ प्रावधान ऐनमा राखिएको छ।
तर ऐनको अन्य दफामा जे सुकै लेखिएता पनि सम्बन्ध विच्छेद हुँदा अंश वा खर्च भराउने सम्बन्धमा पति पत्नीबीच कुनै लिखित सहमति भए अंशबण्डा र खर्च भराउने विषय त्यस्तो सहमति वमोजिम नै हुनेछ।
सम्पत्तिको हकवाला
पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद भई पत्नीले प्राप्त गरेको अंश त्यस्तो पत्नीले अर्को विवाह गरेमा समेत पतिबाट पाएको सम्पत्तिमा महिलाको नै हक निरन्तर कायम रहने छ। तर महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति छोराछोरी भए छोराछोरीले र नभएमा पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति पूर्वपतिले नै फिर्ता पाउने र अन्य सम्पत्ति माइतीतिरका हकवालाले प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्था रहेको छ।
बहुविवाह गर्न नहुने
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनको परिच्छेद ११ मा विवाहसम्बन्धी कसुरमा बहुविवाहलाई पूर्णरुपमा अमान्य घोषित गर्दै यदि कसैले बहुविवाह गरेमा त्यस्तो विवाह बदर भई विवाह गर्ने पक्ष र गराउने समेतले फौजदारी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने र दण्डनिय हुने व्यवस्था समेत रहेको छ।
यो ऐन लागू हुनु पूर्व भइसकेको बहुविवाहलार्ई दण्डनीय मानिएता पनि भइसकेको विवाह भने वैधानिक नै मानिने व्यवस्था रहेको थियो र नयाँ कानुनमा समेत २०७५ भदौ १ भन्दा पहिल्यै गरिएको बहुविवाह बदर नहुने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा १७५ वमोजिम विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्थात विवाहित पत्नी हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्न हुंदैन र महिलाले पनि कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले पुरुषलाई वहुविवाह प्रतिबन्ध लगाएको छ तर विवाहित महिलाले अविवाहित पुरुषसँग विवाह गरेमा भने उक्त विवाहलाई दण्डनीय मानिएको छैन।
यो ऐनले बहुविवाह गर्ने पुरुष र बहुविवाह हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि बहुविवाह गर्ने महिला र त्यस्तो विवाह गराउनेलाई समेत पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले वहुविवाह पुरुषले नै गर्ने हो भन्ने पुरानो सामाजिक मान्यतामा पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लगाएर अब उप्रान्त नेपाली समाजमा कानुन बमोजिम बाहेकको कुनै पनि सर्तको बहुविवाहलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेको छ।संम्भार नेपाल लाइभ
