काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसका लागि सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रले काम थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा पठाएको छ । उक्त मार्गदर्शन अनुसार सरकारी निकायले बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन संरचना निर्माण गर्दा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ ।
नेपालले आगामी ५ वर्षको तयारीपछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समय पाएको छ । सो सन्दर्भलाई समेत बजेट तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिनु पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । योजना आयोगले भनेको छ, ‘आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना एवम् उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामुलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।’
संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही प्रयोजनका लागि अहिले मन्त्रालयहरु बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका छन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८र७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा रहने छ । योजना आयोगले यसै सीमा भित्र रहेर निकायहरुलाई सिलिङ तोकिदिएको छ । चालु आवमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
