काठमाडौं । बेलैमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने चिनी उत्पादक र उखु किसानको चाहना यसपालि पनि पूरा नहुने भएको छ । सरकार र उखु उत्पादक किसान चुनावमा व्यस्त भएकाले मूल्य निर्धारणको वार्ता चुनावपछि मात्र सुरु हुने सम्भावना छ । ‘उखु किसानका प्रतिनिधि मतदाता मात्र होइन, राजनीतिमै सक्रिय भएकाले चुनावअघि मोल निर्धारण हुने देखिन्नु, चिनी उत्पादक महासंघका उपाध्यक्ष राजेश केडियाले भने ।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली सर्लाहीमा क्षेत्र९३ ९क० मा प्रदेश सभाको उम्मेदवार छन् । त्यही क्षेत्रमा कम्युनिस्ट गठबन्धनका उम्मेदवार डिल्ली उप्रेती पनि उखु किसानको राजनीतिमा सक्रिय एमाले हुन् । चिनी उत्पादक संघसँग दुईपटक बैठक गरिसकेको उल्लेख गर्दै महासंघका अध्यक्ष मैनाली चुनावी प्रचार छाडेर पनि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताउँछन् ।
काट्ने बेला भएपछि उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा चल्ने, कुरा नमिलेर वार्ता लम्बिँदै जाने र उखु काट्न अबेर भइसक्ने डर भएपछि सहमति हुने रीत वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । यसपालि किसानले समयमै मूल्य निर्धारणको माग उठाइरहेका छन् । केडियाका अनुसार उखु काट्ने उपयुक्त बेला मंसिर १५ देखि हो । तर चाँडोमा पनि पुस लाग्ने गरेको छ । २०६७ सालमा त पुस अन्तिमसम्म मूल्य निर्धारण हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० फिर्ता गराई त्यो रकम उखुको मूल्यमा जोडेर दिने सहमति गराउनुपरेको थियो ।
पार्टीपिच्छे उखु किसानका संस्था जन्मिएकाले मूल्यनिर्धारण झन् जटिल भएको छ ।
उखुको मूल्य निर्धारण र चिनी उद्योग नियमन गर्न चिनी बोर्ड गठन गर्न दशकदेखि भनिरहे पनि कुनै सरकारले चासो नदिएको केडिया बताउँछन् । उनीहरूले चिनीको वर्तमान मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको विश्लेषण गरी भविष्यमा कायम हुने मूल्यलगायत आधारमा उखुको उपयुक्त मूल्य बोर्डले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । ‘सिफारिस होइन, निर्णय गर्ने अधिकारसहितको बोर्ड आवश्यक छु, उनी थप्छन् ।
सरकारले उद्योगी र किसानको माग सम्बोधन गर्दै केही वर्षअघि उखु विकास समिति गठन गर्यो । तर निर्णयको अधिकार नभएको र आसेपासेलाई जागिर खुवाउने खालको समिति बनाएर सरकारले झारा टार्यो । समितिलाई न उद्योगीले स्वीकारे न किसानले । उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र नहुँदा उद्योगी९किसानका प्रतिनिधि बसेर मूल्य निर्धारण गर्ने चलन बसेको छ ।
कहिले द्विपक्षीय त कहिले सरकारी रोहबरमा उद्योगी९किसान बसेर मूल्य निर्धारणको विषयमा छलफल हुन्छ । ‘उद्योगी र किसान नङ÷मासुजस्तो मिलेर बस्नुपर्ने होु, केडिया भन्छन्, ‘तर हामीकहाँ सरकारले नै उद्योगी९किसानबीच भिडन्त गराइदिन्छ ।ु उनका अनुसार भारतमा राज्य सरकारले उखुको भाउ निर्धारण गरिदिन्छ । उखुको मूल्य बढी भएको भनेर उद्योगीले अस्वीकार गरे सरकारले उद्योगलाई राहत दिएर पनि निर्धारित मूल्य दिन लगाउँछन् । यसरी सरकारी तहबाटै मूल्य निर्धारण हुँदा उद्योग९किसान सम्बन्ध बिग्रन पाउँदैन । एउटा सूत्र बनाएर वैज्ञानिक तरिकाबाट मूल्य निर्धारण गरे उद्योगी९किसान दुवैको चित्त बुझ्ने उनको भनाइ छ ।
पार्टीपिच्छे उखु किसानका संस्था जन्मिएकाले मूल्य निर्धारण झन् जटिल भएको छ । सबैभन्दा बढी उखु उत्पादन र क्रसिङ हुने सर्लाहीमा किसानका पाँच संस्था सक्रिय छन् । सुरुमा किसानलाई एउटै छातामा आबद्ध गर्ने भनेर उखु उत्पादक महासंघ गठन गरियो । तर महासंघमा कांग्रेसको वर्चस्व भएपछि एमाले समर्थकलाई जोडेर अर्को समिति गठन गरियो ।
चुरे भावर पार्टी, मधेसी दलनजिक पनि संस्था जन्मिएपछि पाँच पुगेका हुन् । धेरैवटा संस्था हुँदा किसान प्रतिनिधिबीच नै एकमत हुन्न । सहमति भए पनि अर्कोले किसानमा गएर फलानोले उद्योगीसँग बिक्यो, किसानले कम मूल्य पाए भनेर भड्काउन खोज्ने प्रवृत्ति छ । कृषिमन्त्री जुन पार्टीका छन्, त्यही पार्टीनजिकको उखुु किसान संस्थाको मूल्य निर्धारणमा फूर्र्ति बढी हुन्छ ।सरकारी उदासीनताकै कारण देश चिनीमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना रहँदारहँदै आत्मनिर्भर हुन नसकेको चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।
सीमावर्ती बजारका उपभोक्ताका किनमेल सीमापारिकै बजारमा हुने भएकाले चिनीको वास्तविक खपत यकिन गर्न गाह्रो छ । तैपनि दुई लाख टनदेखि दुई लाख ५० हजार टनको बीचमा वार्षिक खपत भएको अनुमान छ । गतवर्ष उखु उत्पादन कम भएकाले एक लाख १४ हजार टनमात्र चिनी उत्पादन भएको थियो । यसापलि उत्पादन राम्रो भएकाले एक लाख ७५ हजार टन उत्पादन हुने अनुमान छ ।
तर यसपालि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको भाउ घटेकाले धमाधम सस्तो चिनी आयात भइरहेको छ । सस्तो चिनी भित्रिरहेकाले उद्योगीले पोहोरको मोल ९क्विन्टलको ५३१ रुपैयाँ० दिन नसकिने बताइरहेका छन् । उनीहरूले किसान र उद्योग संरक्षणका लागि चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ४० कायम गर्न माग गरेका छन् । उखुको उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्थामा पोहोरभन्दा कम मूल्य स्वीकार्य नहुने महासंघका अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् ।
उपभोक्ता र उद्योगको हितका लागि सरकारले नै खाद्य संस्थानमार्फत चिनी खरिद गरी बिक्री गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उखुको ‘रिकभरीु बढाउन सरकारले पनि लगानी गर्ने र उखु विकास बोर्डमार्फत समयमै उखुको भाउ निर्धारण गर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई हल्का संरक्षण गरिदिने हो भने एकाध वर्षमै चिनीमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित भएको संघका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् । अन्नपुर्णापोष्ट वाट
