काठमाडौं।नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको संरचना खडा हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने क्रममा छ । संघीय संरचना स्थापनासँगै मुलुकलाई आर्थिक भार पनि थप भएको छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि विकासको तीव्र लहर आए मात्रै मुलुकले आर्थिक भार थेग्न सक्नेछ । विष्लेषक पिताम्बर शर्माले भने संघीयतालाई व्यवस्थित गरेमा मुलुक छिटै समृद्धितर्फ पुग्ने बताए । उनले नयाँ अभ्यास सुरु भएकाले सानातिना समस्यालाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘यसलाई प्रयोगमै हेरेपछि मात्रै वास्तविकता थाहा हुन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन र आर्थिक कठिनाइबारे बेलाबेलामा विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ । अर्थका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले विकास निर्माणका स्रोत जुटाउने र स्थानीय स्तरमा पनि स्रोत परिचालन हुँदा संघीय संरचनामा आर्थिक भार बढे पनि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको खाकाबमोजिम तीन वर्षभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका भौतिक संरचना तयार गर्न ८ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सात प्रदेशलाई ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम सवारीसाधन खरिद तथा अस्थायी भौतिक संरचना व्यवस्थापन तथा तलबभत्तामा प्रयोग हुनेछ । प्रदेश प्रमुखका लागि चालूतर्फ ४४ करोड ४५ लाख र पुँजीगततर्फ ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको छ । बाँकी रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष खडा भएपछि विनियोजन हुँदै जाने पोखरेलले जानकारी दिए ।
संघीय संसद् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक छ । प्रदेशसभा एक सदनात्मक छ । स्थानीय तहमा गाउँसभा÷नगरसभा छन् । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रमा १५ मन्त्रालय र प्रदेश सभामा ७ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा यसबारे छलफल भइरहेको छ ।
समितिको प्रस्ताव हुबहु पारित भएमा संघमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहनेछन् । संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने भएका कारण राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य आउनेछन् भने प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य आउनेछन् । प्रदेश सभामा कुल ५ सय ५० कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १४ हजार कर्मचारी खटाइसकिएको छ । प्रदेशसभामा तीन हजार कर्मचारी खटाउने तथा संघ ९केन्द्र० मा १५ हजार कर्मचारी राख्ने तयारी छ ।
राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य तथा संघीय संसद् सचिवालय र प्रादेशिक संसद् सचिवालयसहित सबै तहका कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक करिब १६ अर्ब खर्च हुन्छ । संसद् सचिवालयले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसद्लाई वार्षिक ७७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तलबभत्तामा जानेछ भने राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यका लागि वार्षिक ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । सात प्रदेशसभाका सदस्यका लागि वार्षिक एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । संघीय संसद् सचिवालयका लागि १ अर्ब ७० करोड र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । संघमा राखिने १५ हजार कर्मचारीका लागि वार्षिक ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ तलब खर्च लाग्ने देखिन्छ । सात प्रदेशमा राखिने तीन हजार कर्मचारीका लागि तलबमा मात्रै वार्षिक १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने स्थानीय तहमा खटाइएका १४ हजार कर्मचारीका लागि करिब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । नागरिक वाट
