हुलाकी सडक सुस्त निर्माण, पिडामा सर्वसाधारण

राजविराज । २०२७ सालमा राजविराज स्थित नेपाल–भारत मैत्री वाचनालयको उदघाटन गर्न आएका तत्कालिन भारतीय राजदातु डा. आईपी सिंह समक्ष स्थानिय अगुवाहरुले राजविराज–जनकपुर जोडने हुलाकि सडक खण्ड-त्यतिवेला उक्त खण्डलाई जनक पथ पनि भनिन्थ्यौ, निर्माणका लागि आग्रह गरेका थिए । राजदुत सिंह स्थानियहरुको उक्त अग्रहलाई निकै उत्साहका साथ स्विकारे । यद्यपी उक्त माग नेपाल सरकारले आधिकारीक रुपमा भारतसँग गर्नुपर्ने भनि उनको शर्त थियो ।

भारतीय राजदुत डा. सिंहलाई ‘जनक पथ’ निर्माणका लागि आग्रह गर्न पुगेका उक्त टोलीमा तत्कालिन जिल्ला पञ्चायत सप्तरीका सभापति चन्द्रनारायण चौधरी, नेता कृष्णदेव झा, खुशिलाल मण्डल, गोबिन्द सिंह लगायत त्यतिवेलाका अगुवाहरु थिए ।
‘डाक्टर साबले हाम्रो आग्रहलाई सहर्ष स्विकारी दिएपछि हामि निकै उत्साहित भएका थियौ’, त्यतिवेलालाई सम्झीदै बयोबृद्ध नेता खुशिलाल मण्डलले भने, ‘भारत जस्तो मित्र राष्ट्रले हाम्रो सडक वनाईदिने सहमति जनाई सकेपछि हाम्रो सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह नगर्लान भनि हामिले कल्पना समेत गर्न सकेको थिएनौ, तर त्यस्तै भयो ।’ आफुहरु महिनौ सम्म विभिन्न नेता, मन्त्री तथा हाकिमहरु कहाँ धाउँदा पनि सरकारले भारतीय पक्षलाई पत्राचार गर्न उपयुक्त नठानेको उनले सुनाए ।

‘एक त राणा कालमा वनाईएको सडक त्यस माथि भारतीय सिमानावाट निकै नजिक रहेको हुनाले समेत त्यतिवेलाको पञ्चायति सरकारले उक्त कामलाई प्राथमिकता दिन चाहेनन्’, ८० बर्षिय मण्डल भन्छन्, ‘र यी सवै भन्दा ठुलो फ्याक्टर थियो मधेश प्रतिको राज्यको दृष्टिकोण जुन अझै पुर्ण रुपमा फेरिएको छैन ।’ राज्य संयन्त्रमा हावि त्यहि पुरानो दृष्टिकोणका कारण हाल सम्म पनि हुलाकि राजमार्गको काम सोचे अनुरुप अगाडि वढन नसकेको बयोबृद्ध मण्डलसँगै बहुसंख्यक तराई/मधेशवासीको बुझाई छ ।

पञ्चायत कालमा कुनै सुनवाई नभएपछि ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन यता हुलाकि राजमार्गको चर्चा निकै जोडसोडका साथ उठाईयो । विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरुले तराई÷मधेशको विकाससँग जोडेर हुलाकि राजमार्गलाई राजनीतिक मुद्दा र चुनावी अजेण्डाका रुपमा आत्मसात समेत गरे यद्यपी ती चुनावी अजेण्डा र प्रतिवद्धताहरु भाषण मात्रमै सिमित भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
स्थानिय बुढापाकाहरुका अनुसार २०४६ सालमै सप्तरीको अर्नाहामा आयोजित आम सभालाई सम्बोधित गर्दै नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोईरालाले हुलाकि सडकलाई ‘काँग्रेसको रोड’ भन्दै काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका आधारमा थाल्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर त्यसको तीन दशक विति सक्दा पनि अर्नाहा लगायत हुलाकी सडक छेउका बासिन्दाहरु अझै सडक निर्माणको व्यग्र प्रतिक्षामै छन् ।
‘यो एउटा सडक मात्रै रहेन यो समग्र मधेशको सपना हो’, नागरिक समाजका अगुवा थानसिंह भन्साली भन्छन्, ‘सपना सवैका हुन्छन् र त्यो पुरा हुने व्यग्र प्रतिक्षा पनि स्वाभाविक हो ।’ यद्यपी यो सपना पुरा होलान कि भन्ने आशंका पनि निकै उब्जिन थालेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो एक÷दुई पुस्ता त प्रतिक्षामै वित्यो, अझै पुरानै शैलीमा काम गर्नेहो भने हालको पुस्ताले पनि यो सडक देख्लान भनेमा शंकै छ ।’
सुस्त निर्माणले सर्वसाधारणलाई पिडा
हुलाकी सडकको सप्तरी स्थित ५५ किलोमिटर सडक खण्ड पुर्ण रुपमै जिर्ण अवस्थामा पुगि सकेको छ । सडक भत्किएर ठूला–ठूला खाल्डाहरु भएको छ । सडक खण्डमा रहेका विभिन्न पुलहरु समेत भत्किएकाले झन् जोखिम बढेको छ ।
सप्तरीमा हुलाकि सडक अन्तर्गत हाल सम्म एक किलोमिटर सडक खण्ड पिच गर्न सकिएको छैन । सडक निर्माणका लागि हाल सर्भेको कामनै थालिएको छ । यता राजविराज पश्चिम वलान सम्म पर्ने एक दर्जन नदिमा रहेको पुल मध्यै हाल सम्म एउटा पनि पुलको निर्माण कार्य पुरा हुन सकेको छ । त्यस्तै राजविराज पूर्व पर्ने ९ वटा पुल मध्यै पनि प्रयाः जसोको निर्माण कार्य अझै पुर्णता पाउन सकेको छैन । हाल सप्तरी खण्डमा पर्ने सवै जसो पुल निर्माणका लागि ठेकेदारलाई निर्धारित समय सिमा पनि गुज्रीसकेको छ ।
एकातिर भईरहेको काम समेत सुस्त गतिमा कागजमै सिमिति देखिएको छ भने अर्को तिर सडक निर्माण भईरहेको छ भनि बहानामा मर्मत सम्भारको कार्य समेत नहुँदा सर्वसाधारण जनता सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएको सडक छेउका ग्रामिण सर्वसाधारणहरुको भनाई छ । सदरमुृकाम राजविराज आवत–जावत गर्नका जिल्लाको पश्चिमी भेगका जनताहरुलाई समस्या हुने गरेकोले मर्मतसम्भारका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
असार महिनाको सामान्य वर्षामा पनि पानी जमेर बाटो बिग्रँदा यातायातका साधन चल्न कठिनाइ हुने गरेको खुरहुरियाका व्यवसायी हरिनारायण साहले बताए । ‘सामान्य वर्षामा पनि यातायातका साधन चल्न गाह्रो हुन्छ, रातिको समयमा हिडडुल गर्न समेत जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘ठाउँ– ठाउँमा भत्किएका जीर्ण पुलले गर्दा साइकल तथा पैदलयात्री दुर्घटनाको सिकार हुने गर्छन् ।’ बयलगाडा, ट्रयाक्टर, टेम्पु, जीपलगायतका यातायातका साधनहरु अनियन्त्रित भई पल्टिने गरेकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने उनले बताए ।
वर्षायामका असार, साउन, भदौ र असोज चार महिना निक्कै कष्टकर हुने गरेको बताउँदै व्यवसायी साहले भने, ‘खेतमा उत्पादित तरकारी तथा अन्न बिक्रीका साथै दैनिक गर्जो टार्नका लागि सामान खरिद गर्न सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ, तर बाटोको अवस्था भने हिडनै नसक्ने छन् ।’
आफै छेक्दै आफ्नो सपना
यता बर्षौदेखि हुलाकी सडक निर्माणको प्रतिक्षामा रहेका स्थानिय बासिन्दाहरुले नै सडक निर्माण कार्यलाई अवरुद्ध पार्न थालेका छन् । पछिल्लो पटक राजविराजका स्थानिय बासिन्दाहरुले नै सडक निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न खोजेका हुन् ।
राजविराज नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने राममन्दीरवाट जमुनि गाउँ सम्मको खण्डमा स्थानियहरुले अवरोध थालेको नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवले जानकारी गराएका छन् । सडक निर्माण कार्यका लागि सर्भे गर्न आएका प्राविधिकहरुलाई स्थानियहरुले कामै गर्न नदिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
हुलाकि सडक अन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि राजविराजसम्म एउटा र राजविराजदेखि बलान नदीसम्म अर्को खण्ड गरि दुईवटा योजना मार्फत यहाँ ४० किलोमिटर सडक निर्माण हुने आयोजनाका इटहरी प्रमुख शैलेन्द्रमणी त्रिपाठीले जानकारी गराए । करिब २ अर्बको लगानीमा निर्माण प्रक्रिया अघि सारिएको काम अबको अढाई वर्ष भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य लिईएको छ । यद्यपी स्थानियबासीहरु नै अवरोध गर्न थालेपछि झन् चुनौति थपिएको सरकारी अधिकारीहरु वताउँछन् ।
राजविराज पूर्वको सर्भे कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । तर राजविराज पश्चिमको सर्भे कार्यमा भने स्थानियहरुले अवरोध गरिरहेका छन् । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सडकको मध्य भागबाट दुबैतर्फ १५÷१५ मिटर क्षेत्र लिने तयारी गरिएको छ । यद्यपि सर्वसाधारणको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै कुल १८ मिटर क्षेत्रमा मात्र सडक निर्माण योजना तत्काललाई अघि सारिएको आयोजना प्रमुख त्रिपाठीको भनाई छ । अधिकांश सर्वसाधारण नवुझेर पनि अवरोध गरिरहेको त्रिपाठीको गुनासो छ । यस तर्फ स्थानिय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक अगुवाहरुले समेत चासो देखाउँदा काम झन सहज हुने उनको वुझाई छ ।

‘राज्यले चासो देखाउनु पर्छ’
यता नागरिक अगुवा तथा बुद्धिजिविहरु सडक वा अन्य कुनै विकास निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् यद्यपी त्यस प्रति स्थानिय सरकार, स्थानिय प्रशासन तथा राज्यका अन्य निकायहरुले चासो देखाउनु पर्ने अपरिहार्यता रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
‘विकास गर्न खोज्दा साना तिना समस्याहरु आउने गर्छन, कसैको जग्गा गईरहेका होलान, कसैको घर भत्किने त्रास होला उनीहरुको विरोध पनि स्वभाविक हो’, राजविराजका पूर्व मेयर शैलेशकुमार चौधरी भन्छन्, ‘यस तर्फ सरोकारवाल निकायहरुले ध्यान दिनु आवश्यक छ, साच्चिकै सर्वसाधारणको घर जग्गा गईरहेको छ भने उनीहरुलाई त्यस वापतको क्षतिपुर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नभए सडककै जग्गा अतिक्रमण गरेर वसेका छन भने त्यस्ता माथि प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्ने तत्परता देखाउनु पर्छ ।’
यसका अतिरीक्त विकासको महत्व त्यसको फायदा लगायतका वारे सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी गराउँदै उनीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने तर्फ स्थानिय जन प्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वले समेत तदारुकता देखाउनु पर्ने चौधरीको भनाई छ ।
विवाद देखाएर काम ढिलो गर्ने, अन्तिम समयमा काम देखाएर गुणस्तर हिन काम गर्ने, बढी भन्दा बढी कमिशन खाने माहौल तयार गर्ने लगायतका परिपाटी सरकारी कर्मचारीहरुमा समेत हावि रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा बद्रीनारायण झाले यस्ता कारणहरुले समेत सर्वसाधराणहरु आफ्नो विकास प्रति आफै जागरुक वन्नु पर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘हुलाकी सडकका लागि हामि तीन पुस्तादेखि संघर्ष गर्दै आएका हौ, त्यसर्थ यसका निम्ती हामिले पनि उदारता देखाउन सक्नुपर्छ ।’

भारतीय रवैया पनि उस्तै
नेपालले सन् २००४ मै हुलाकी सडक भारतको जिम्मा लगाएको हो । सन् २००६ मा अर्को सम्झौता अनुरुप निर्माण कार्यको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको जिम्मेवारी पनि भारतलाई नै दिइयो । यद्यपी सन् २०१० मा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा गएको हो ।
हुलाकी राजमार्गलाई तराई सडक पनि भन्ने गरिन्छ । यस अन्तर्गत तराई÷मधेशका सवै जिल्लाहरुलाई भारतसँग जोडने ३२ वटा सडकहरु पर्दछन् । सबै सडक गरेर १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटर छ । यद्यपी भारतीय सहयोगमा ६ सय ७ किलोमिटर सडक मात्र निर्माण गरिने सहमति रहेको छ । सम्झौता अनुसार सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण, पुल निर्माण लगायतको जिम्मेवारी भने नेपाल सरकारले नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्झौता अनुरुप सन् २०१० मा काम प्रारम्भ गरि २०१५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । पहिलो चरणमा भारत सरकारले नै टेण्डर आह्वान गरि ठेकेदार नियुक्त गरेका थिए । यद्यपी भारतीय पक्षले नियुक्त गरेको ठेकेदारले समयमा काम गर्न नसकेपछि उक्त ठेक्का तोडिएको थियो । पछि भारतले आर्थिक सहयोग दिने तथा नेपालले निर्माण कार्यको नेतृत्व गर्ने भनि सम्झौता भएको हो । सन् २०१५ मा भारतीय पक्षले सम्झौता अनुरुप काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०१६ मा नेपाल र भारत विच पुनः अर्को सम्झौता भएको हो ।
तराईका २० जिल्लालाई जोडने यस सडकलाई २०६९ जेठमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुचिमा राखेका हुन् । भारतले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगका अतिरीक्त नेपाल सरकारले सडक पुर्वाधारका लागि ५५ अर्ब र त्यस अन्तर्गत पर्ने डेढ सय जति पुल निर्माणका लागि १० अर्व गरी कुल ६५ अर्ब लागत अनुमान गरेका छन् । यद्यपी सरकारले कुल लागतको बर्षेनी १० देखि १५ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजित गर्दै आएका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा हुँदै करिब २० देखि ३० किमि दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको यस सडकलाई रणाकालमा पद्यम शमशेरले सरकारी प्रयोगमा ल्याएको वताईन्छ । कतिपयले यस सडकलाई पद्यम मार्ग समेत भन्ने गरेका छन् । पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि फैलिएको यो सडकसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट मधेसका जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने ८ सय १७ किमिको ३२ वटा सहायक राजमार्गहरू छन । जसले गर्दा हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ १ हजार ७ सय ९२ किमि पुगेको हो ।