काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सत्तारुढ गठबन्धनले तयार पारेको एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गरेको छ।
संसद भवनमै बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गरेको हो ।
एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सहमति भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका पक्षमा मतदान गर्ने भएका छन् । तर गठबन्धनकै कतिपय नेताले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने बताएका छन् ।
नेपालले गरेको १२ बुँदे घोषणा
व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलापरकार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।
व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विरोध गरे । अरुले भने एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गरे ।
छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे, जसलाई ध्वनी मतले बहुमतका साथ अनुमोदन गरेको छ ।
एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्र विपक्षमा मत दिएका छन् ।
यस्तो छ व्याख्यात्मक घोषणा
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति (Indo-Pacific Strategy) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको छ भनि घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । ती प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविश्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भन्ने घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिइ विना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत तीस (३०) दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिइ कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनि घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म मात्र प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
११.कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण आयोजना (electricity transmission project) लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशबाट २०७८ भदौ २३ -सेप्टेम्बर ८, २०२१) मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वनमा मदत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ ।
