भूपदेव माली
असार २२ गते ,सप्तरी।
मधेश प्रदेशस्थित शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन– २०८२ आयोजन गरेको थियो ।नतिजा छर्लङ्ग छ।एसएससी परीक्षा २०८२ सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सत्तिश कुमार सिंहले ‘यस वर्षको एसएलसी परीक्षा भयरहित एवं निष्पक्ष वातावरणमा लिने ‘अभिव्यक्ति कतिको सार्थक भयो त? एसी कोठामा गरिने सभा सेमिनारले मधेशको शिक्षाको स्तर उकास्कन सकेको भए संघीयता यता करोडौँ रकमयी र यस्ता कार्यक्रमहरुमा खर्च भइ सकेको छ र मधेशको एस.ई.ई.को परीक्षाफलमा सुधार भएको छैन ।सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला । अर्थात् आजको मधेश प्रदेश । यिनै जिल्लाका शिक्षकहरुले मुलुकलाई साक्षर बनाएका थिए । यिनै जिल्लाका कृषि प्राविधिकहरुले पहाड र हिमाललाई उन्नत जातका बीउ र मल– खाद प्रयोग गर्न सिकाएका थिए ।मधेश प्रदेशकाकर्ताधर्ताहरु कृत्यको कारण, मधेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासननिरन्तर अद्योगतितर्फ जाँदै छन् । जुन संघीयताको लागि यहाँका जनताले बलिदानी दिए। सो व्यवस्था नै नागरिकका लागि अभिशाप बनेको छ।छुट्टै देश चलाउने सामर्थ्य राखिने स्वराजी दलका शीर्ष नेताहरु द्वारा संचालित सरकार शिक्षा क्षेत्रमा किन पछाडि परेका होलान् ? यिनीहरूका कृत्य जनता सामु छर्लङ्गिएको छ।
मुलुक संघीयताको युगमाप्रवेश गरेको आठ वर्ष वित्ति सक्यो तर अझै पनि दोष सबै संघीय सरकारले लिनु पर्ने योजनाहरु भने प्रदेश सांसदहरुले आपसमा बाँट्नु हुने भएको छ । कुनै बेला मधेशका शिक्षितहरू शिक्षक बनेर देशका विभिन्न कुनाकाप्चामा गई। शिक्षाको ज्योति छर्दै आएका इतिहास बोकेको यस प्रदेशले यस वर्षको परीक्षामा सबभन्दा पछाडि परेको कारण के होला? समस्या समाधान गर्ने सरोकारवाला निकायहरुसंग सवाल छ ।
मधेस प्रदेशमा २८%मात्र एस इ इ का परीक्षार्थीहरु उत्तीर्ण हुनुमा प्रदेश सरकार, शिक्षा संयन्त्र, अभिभावक या मधेस सरकार मध्ये दोषी को हुन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।संघीयताको शंखनाद गर्ने मधेशका आमनागरिक अझै पनि संघीयताको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकको न्याय, अर्थ व्यवस्था तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न यस भूगोलका आदरणीय श्रष्टाहरुको अहम् भूमिका छ । मधेश प्रदेशका कर्ताधर्ताहरु कत्यको कारण, मधेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन निरन्तर अद्योगतितर्फ जाँदै छन् । यस वर्ष एस.ई.ई. अर्थात माध्यमिकशिक्षा परीक्षाको परीक्षाफलले प्रष्ट्याएको छ । असार दोश्रो साता एस.ई.ई.को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । जसमा मधेश प्रदेश अन्य साल जस्तै तलबाट पहिलो नम्बरमा परेको छ । मुलुकमा औषत ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।मधेशबाट परीक्षामा सहभागी भएका कुल ५९ हजार ४ सय ४९ विद्यार्थी मध्ये २८ प्रतिशतअर्थात् १६ हजार ९ सय ७० जना मात्र उतीर्ण हुन सके। मधेशका भने २८ प्रतिशत मात्र उतीर्ण छन् । ७२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएका छन् ।
एस.ई.ई. परीक्षाफललाई प्रदेशगत रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भन्ने कोशीबाट ४७ हजार ८ सय ३५ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार २ सय ४ विद्यार्थी उतीर्ण भए । बागमतीबाट सहभागी १ लाख १९ हजार ५ सय १७ मध्ये ८२ प्रतिशत अर्थात् ९८ हजार ५ सय ७१ विद्यार्थी उतीर्ण भए । कर्णाली जस्ता दुर्गम प्रदेशबाट परीक्षामा सहभागी ४६ हजार ४ सय ५५ विद्यार्थी मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार ६ सय ९० जना उतीर्ण भए तर मधेशबाट परीक्षामा सहभागी भएका कुल ५९ हजार ४ सय ४९ विद्यार्थी मध्ये २८ प्रतिशतअर्थात् १६ हजार ९ सय ७० जना मात्र उतीर्ण हुन सके । कर्णाली जस्तो दुर्गम प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तरको अध्ययन हुन सक्ने, त्यहाँका ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने अनि मधेश जस्तो सुगम प्रदेशका ७२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने कारण के होला ? चारमा तीनजना विद्यार्थी न्युनतम् सिकाई सिक्न सकेका छैनन् भने यो गम्भीर समस्या हो।
यस सन्दर्भमा सप्तरी प्याप्सनका उग्र कान्त झाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले एसइइ परीक्षामा कम प्रतिशत उत्तीर्ण हुनुका कारण विद्यालयका व्यवस्थापन एवं पठनपाठन प्रक्रियाको भन्दा पनि अभिभावकहरुले विद्यार्थी तथा विद्यालयका बैठकहरु प्रति रुचि नराख्नुले दोषी भएको बताउनुभयो।
उनले 
अभिभावकहरूले आफ्नो विद्यार्थी विद्यालय गइराखेका छन् कि छैनन् र विद्यालयमा के हुँदैछन् भन्ने कुराप्रति चासो नराखेर पनि विद्यार्थीहरूमा पठनपाठनको अभाव भएकोले पनि केही विद्यार्थीहरूले एसइइ परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेको बताए।
समस्या समाधान गर्ने सरोकारवालानिकायहरुसंग सवाल गर्नु पर्दछ । चारमा तीन असफल हुँदा यसको जिम्मेवारी कुनै न कुनै निकायले लिनै पर्दछ । यस विषयमा न त कुनै शिक्षा प्रेमीले बोलेका छन् । न कुनै राजनीतिक दलवादलका नेताले । न त सरकारले बोलेको छन्, त प्रतिपक्षले प्रश्न गरेका छन् ।शिक्षाविदहरूसँग प्रश्न राख्दा यो सन्दर्भमामधेस प्रदेशमा एसएससी परीक्षामा चोरी हुन्छ (चिट गरिन्छ) भन्दै प्रहरी प्रशासन परीक्षा केन्द्रहरूमा पसेर विद्यार्थीहरूलाई भयभित पार्ने समय नष्ट गर्ने जस्ता अवरोध गर्नाले पनि मधेशमा यस परीक्षामा कम मात्रामा उत्तीर्ण हुन गएको र सप्तरी जिल्ला शिक्षा क्षेत्रमा उच्च स्थान राखेको इतिहास रच्दै यस जिल्लाका शिक्षितहरुले मुलुकका विभिन्न भागमा गई शिक्षाको ज्योति छर्दै गएका इतिहासलाई कायम राख्न शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापक अभिभावक तथा नेताहरुले सजगतापूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने शिक्षक महासङ्घका सदस्य शैलेन्द्र मण्डलले प्रतिक्रिया दिए।
मधेश प्रदेशस्थित शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन– २०८२ आयोजन गरेको थियो । ५० लाख बजेट रहेको उक्त सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाका सिकाई, परीक्षा, परीक्षाफल, यस प्रदेशका युवाहरुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पाउने अवसर आदि विषयमा छलफल भएकै होला तर यस प्रकारको सभा सम्मेलन मधेस प्रदेशमा खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन।
।
कुनै बेला स्वराजको माग गर्ने यी नेताहरूको आफ्नै सरकार भएर पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुको सट्टा शिक्षा क्षेत्रमा भएका बजेटहरूलाई बाँडफाँड गरे जस्तै प्रतित हुन्छ। प्रदेश सरकारको आयोजनमा हुने जुनसुकै कार्यक्रमबारे बुझ्ने अधिकार भने सबैलाई छ । सरकारसंग गरिएको सबालको जवाफ सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिले दिने हो, व्यक्तिविशेषले होइन । हाम्रो यही क्रियाकलापले सरकार सेतो हात्ती बन्न पुगेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वन जंगल आदिको संरक्षण, संवद्र्धन तथा व्यवस्थापनको नाममा करोडौँको बजेट तालिम, गोष्ठी, वृत्तचित्र निर्माण आदि शिर्षकमा विनियोजन गरेको छ ।उक्त बजेट विनियोजन कतिको सार्थक होला नेताहरूको चरित्रमा पनि निर्भर गर्दछ। भर्खरैठुलठूला निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको इशारामा शिक्षा विकास समन्वय इकाइ र विभिन्न पालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृतद्वारा ससाना विद्यालयहरूलाई गरिने दमनबारे भर्खरै सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आनन्द यादव, जय प्रकाश नारायण राय लगायतकाले न्यायका गुहार मागेका छन्। यिनीहरूले पाउँछन् त?शिक्षा विकास समन्वय इकाइ वा पालिकाका शिक्षा अधिकृतहरुद्वारा सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयहरूमा केही पाइन्छ कि भनेर अनुगमन गर्नु कतिको न्यायोचित हो त ?र यसलाई कुन निकायले हेर्ने होला?
कारण पत्तो नलगाई शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिन्न। अतः मधेश प्रदेशको खस्किदो एस.ई.ई. रिजल्टलाई लक्षित गरी पहिला स्थलगत सर्वेक्षण गरौं । विद्यार्थीहरुलाई सिकाई पुगेन कि शिक्षकको अभाव छ ।शिक्षा विकास समन्वय इकाई एवं पालिकाका शिक्षा अधिकृतहरूका मनोपली हो कि?
कक्षा कोठा पुगेन कि बालमैत्री, छात्रा मैत्रीविद्यालय नभएर विद्यार्थीहरु विद्यालय जाँदैनन् ? यस प्रकार पहिले रोग पत्ता लगाऔँ अनि उपचार गरौं ।सम्बन्धित निकायले यसप्रति ध्यान दिएर काम गरे मात्र मधेस प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनसक्छ।
