नेपालको जनसङ्ख्या ३ करोड पनि पुग्न सकेको छैन। यसमध्ये करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा विदेशतिर बस्छन् भने केही नेपालीहरू भारतको दिल्ली, पञ्जाब र राज्यतिर काम गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नेपालले साढे दश अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल र तरकारी आयात गरिएको देखाउँछ। यस अर्थमा नेपाल कृषि प्रधान देश नभएर सेवामा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश पुष्टि हुन्छ। सरकारी दस्तावेजको अनुसार पहिले नेपालको कुल गार्हस्त उत्पादन (जिडिपी)मा कृषिको योगदान एक तिहाई जति रहेको र दुईतिहाइ भन्दा बढी जनता कृषिमै आश्रित रहेको उल्लेख गरिएको पाइन्छ। धान उत्पादन बढ्यो भने आर्थिक वृद्धिदर बढी हुन्छ भन्ने तथ्य विदितै छ।
कृषिले हामीलाई खाद्य सुरक्षा दिन सकेन, रोजगारी दिन सकेन , विदेशी मुद्रा आर्जन गरिदिन सकेन, तर विदेशी सेवामा रोजगारी दिनसकियो, विदेशी मुद्रा दिन सकियो, यस अर्थमा कृषिको योगदान घटेर ३० प्रतिशतमा झर्यो भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर ५५ प्रतिशत पुग्यो। त्यसो भएको हुँदा अब नेपाललाई कृषिप्रधान देश भएको भन्न मिलेन।
नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि समयमा पर्याप्त मलखाद आपूर्ति गर्न नसकी धानखेतहरुमा सिचाई व्यवस्था उपलब्ध गराउन नसकी ‘राष्ट्रिय धान दिवस’को नाममा लाखौं लाख रुपैयाँ खर्च गरिदैआएको के काम? यतिबेला तराई मधेशका अधिकांश धानको खेतहरुमा पानीको अभावमा किसानले धान रोपाई गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर हरेक पालिकाहरुले लाखौंको बिल खर्च गरी धान दिवस मनाएका छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिलेको वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था फेरिएको छैन, किसानको खेतमा सिचाई सुविधा छैन। पुरानै शैलीमा वर्षापानीको भरमा धान रोप्ने परम्परामा विवश छन्।
किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुलुकभरि असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गरिएको भएपनि यस वर्षको आसारभरि नै पानीको एक थोपा नपरेपछि अर्को अर्थमा यतिबेला पानीको अभावका कारण धान रोप्ने त के हो? के हो ! खेत समेत बन्जर हुने अवस्था सिर्जित भएको छ। खेतमा पानी नभएको कारण सप्तरी सहित तराई मधेशका अधिकांश जिल्लाका खेतमा धान रोपाई हुन सकेको छैन। किसान त्राहिमान छन्। केही स्थानहरूमा नरको सुविधा भएपनि र कतिपय स्थानमा बोरिङको सुविधा भएपनि अधिकांश ठाउँमा रोपनी भएको देखिँदैन। अझ त आर्थिक स्थिति कमजोर भएका किसानहरुले धान रोप्न नसक्दा रोइरहेका छन्। धानको बिउ सुक्दै गएको छ।
नेपालमा कृषिको महत्त्व बढाउँदै राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा धानको भूमिकालाई महत्व दिने गरी धानको उत्पादन वृद्धि गर्न तथा यसलाई आधुनिककरण र व्यवसायकरण गरी कृषकको मनोबल वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विसं २०६१ सालदेखि प्रत्येक वर्ष आषार १५ गतेलाई धान दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष ‘धानबालीमा सघनता: खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नारासहित दिवस मनाइयो।
नेपालमा धानको खेतीको लागि पर्याप्त सिचाइको व्यवस्था हुन नसक्दाको सन्दर्भमा। अधिकांश खेती निर्भर रहेको छ। धानको खेतमा पानी भए मात्र उत्पादन सम्भव छ। खेतमा पानी पर्याप्त नभएको अवस्था मा धान उत्पादन घट्ने र वर्षा समयानुकूल भएमा उत्पादन बढ्ने तथ्य रहेको छ।
धान खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। धान बालीमा जलवायु प्रविधिहरूको अवलम्बन गर्दै धान एवं चामलको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र कृषि श्रमको सम्मान गर्ने तर्फ सरकारले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ।
सरकारले कृषियोग भूमिमा सिचाइको व्यवस्था गर्नेतर्फ कम संगै मल खाद आपूर्ति तर्फ कम र धान दिवसतर्फ बढी रकम खर्च गरिने भएको कुनै अर्थमा सार्थक होइन। मुलुकका सबै पालिकाहरुले लाखौ रुपैयाँ खर्च गरिने विधितै छ।
अत नेपालमा खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि धान खेतीको प्रवर्धन गर्नु आवश्यक भएकोले सरकारले कृषकहरूको मूल समस्या तर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ।
